ऊर्जेचे दर वाढलेले असतानाही भारतीय स्टील कंपन्यांनी आपले प्रॉफिट मार्जिन टिकवून ठेवले आहे. मजबूत स्थानिक मागणी आणि **१२%** इम्पोर्ट ड्युटीचा या कंपन्यांना मोठा फायदा होत असून, **२०२७** पर्यंत स्टील क्षेत्रात मोठी क्षमता वाढवण्याचे (Capacity Expansion) उद्दिष्ट आहे.
बाजारपेठेतील स्थिरता आणि कारणे
Fitch Ratings च्या ताज्या अहवालानुसार, जागतिक स्तरावर ऊर्जेचे आणि कोकिंग कोलचे दर वाढलेले असतानाही भारतीय स्टील उत्पादक कंपन्यांनी धिरोदात्तपणे परिस्थिती हाताळली आहे. या स्थिरतेचे मुख्य श्रेय देशांतर्गत मागणीला जाते. पायाभूत सुविधा (Infrastructure), गृहनिर्माण आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण मागणीमुळे या कंपन्यांना वाढीव खर्च ग्राहकांवर टाकणे शक्य झाले आहे.
सरकारी धोरणांचा आधार
सरकारने स्टील आयातीवर लावलेल्या १२% सेफगार्ड ड्युटीमुळे (Safeguard Duty) स्वस्त परदेशी स्टीलच्या स्पर्धेपासून स्थानिक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त, चीनमधून होणाऱ्या स्टीलच्या निर्यातीत झालेली घट यामुळेही स्थानिक बाजारपेठेत किमतींचे संतुलन राखण्यास मदत झाली आहे.
क्षमता विस्तार (Capacity Expansion) आणि JSW Steel ची रणनीती
येत्या २०२६ आणि २०२७ सालापर्यंत स्टील उद्योग तब्बल ४० दशलक्ष टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. या शर्यतीत JSW Steel आघाडीवर असून, कंपनी पुढील ४ वर्षांत ४०% क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवून आहे. विशेष म्हणजे, दक्षिण कोरियाच्या POSCO सोबत केलेली ६ दशलक्ष टन क्षमतेची भागीदारी ही या क्षेत्रातील एक महत्त्वाची घडामोड आहे. या कामगिरीमुळेच JSW Steel च्या क्रेडिट रेटिंगमध्ये सुधारणा झाली आहे, जे त्यांच्या सुधारित EBITDA वरून स्पष्ट होते.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
येणाऱ्या काळात गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. मोठ्या विस्तारासाठी लागणारा प्रचंड निधी (Capital Expenditure) वाढल्यास कंपन्यांच्या कर्जाचा बोजा वाढू शकतो. जर कच्च्या मालाच्या किमती अजून वाढल्या किंवा भविष्यात आयात धोरणात बदल झाला, तर कंपन्यांच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढ आणि कंपन्यांचे कर्ज व्यवस्थापन या दोन गोष्टींकडे लक्ष देणे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.