गेल्या तीन महिन्यांत क्राफ्ट पेपरच्या किमती **२५%** नी वाढल्याने भारतीय कोरुगेटेड बॉक्स उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. कच्च्या मालाच्या महागलेल्या किमती आणि जीएसटीच्या रचनेमुळे या उद्योगाचे मार्जिन आटले असून, आता किमती वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
भारतीय उत्पादन आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या कोरुगेटेड बॉक्स उद्योगासमोर सध्या गंभीर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या बॉक्सच्या निर्मितीसाठी लागणाऱ्या मुख्य कच्च्या मालाच्या म्हणजे 'क्राफ्ट पेपर'च्या किमतीत अवघ्या तीन महिन्यांत २२% ते २५% वाढ झाली आहे. उत्पादकांसाठी याचा अर्थ असा की, प्रति किलो ₹७ ते ₹१० चा अतिरिक्त बोजा पडत आहे, ज्यामुळे विशेषतः लघू आणि मध्यम उद्योगांची कोंडी झाली आहे.
महागाईची कारणे काय?
या महागाईमागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत. उद्योगाचा कणा असलेल्या रिसायकल वेस्ट पेपरचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. तसेच, देशांतर्गत पेपर मिल आता अधिक नफ्यासाठी आपला माल परदेशात निर्यात करत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक उत्पादकांसाठी मालाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यासोबतच ऊर्जा, रसायने आणि लॉजिस्टिकचा वाढलेला खर्च आता कायमस्वरूपी बोजा बनला आहे.
जीएसटीचा पेच
केवळ कच्च्या मालाची वाढच नाही, तर जीएसटी (GST) रचनेतील त्रुटीही या उद्योगाला त्रासदायक ठरत आहेत. वर्तमान नियमांनुसार, उत्पादकांना कच्च्या मालावर १८% जीएसटी भरावा लागतो, तर तयार बॉक्सवर केवळ ५% जीएसटी आकारला जातो. या 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर'मुळे व्यापाऱ्यांचे टॅक्स क्रेडिट्स अडकून पडतात, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या वर्किंग कॅपिटलवर होतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
हे संकट केवळ पॅकेजिंग क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. जर पॅकेजिंग उत्पादकांनी किमती वाढवल्या नाहीत, तर FMCG, औषध कंपन्या आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या पुरवठा साखळीत मोठा अडथळा येऊ शकतो. वेस्टर्न इंडिया कोरुगेटेड बॉक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (WICMA) यावर त्वरित तोडगा काढण्याचे आवाहन केले असून, अनेक ठिकाणी बॉक्सच्या किमती २०% नी वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. येत्या काळात हे दर वाढतात की नाही, यावरच या क्षेत्रातील पुढील स्थिरता अवलंबून असेल.