भारतातील कोरुगेटेड बॉक्स उत्पादक सध्या मोठ्या पेचात सापडले आहेत. क्राफ्ट पेपरच्या किमतीत **२५ टक्क्यांनी** वाढ झाल्यामुळे **२५,०००** हून अधिक एमएसएमई (MSME) युनिट्सच्या नफ्यावर परिणाम झाला असून, कामाकाजासाठी लागणाऱ्या खेळत्या भांडवलाचा (Working Capital) मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कोरुगेटेड बॉक्स उद्योगासमोर सध्या मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. बॉक्स बनवण्यासाठी लागणाऱ्या मुख्य कच्च्या मालाच्या, म्हणजेच क्राफ्ट पेपरच्या किमतीत मागील दोन महिन्यांत २५% ते ३०% वाढ झाली आहे. लक्षात घ्या की, एकूण उत्पादन खर्चापैकी ६५% ते ८०% हिस्सा हा केवळ पेपरचा असतो, ज्यामुळे छोट्या उत्पादकांचे मार्जिन पूर्णपणे आटले आहे.
जीएसटीची कचाट (GST Issues)
या संकटामध्ये 'इन्व्हर्टेड जीएसटी' रचनेने भर घातली आहे. उत्पादकांना कच्चा माल खरेदी करताना १८% GST भरावा लागतो, तर तयार बॉक्स विकताना केवळ ५% GST आकारला जातो. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) अडकून पडत आहे. वेस्टर्न इंडिया कोरुगेटेड बॉक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (WICMA) ने नमूद केल्याप्रमाणे, टॅक्स रिफंड मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे कंपन्यांकडे कॅशची मोठी चणचण भासत आहे.
पुरवठा साखळी आणि क्रेडिटचे संकट
केवळ कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या नाहीत, तर पुरवठादारांचे नियमही कडक झाले आहेत. पूर्वी जे पुरवठादार ३० ते ६० दिवसांचा क्रेडिट पिरियड देत होते, ते आता अवघ्या ७ दिवसांत पेमेंट मागत आहेत. कोळसा आणि स्टार्च सारख्या इतर घटकांच्या महागाईनेही उत्पादकांना जेरीस आणले आहे.
पुढे काय होणार?
फार्मा, ऑटोमोबाईल आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांशी असलेल्या फिक्स्ड-प्राईस करारांमुळे उत्पादकांना वाढीव खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे कठीण जात आहे. जर या करारांचे पुनर्निरीक्षण झाले नाही, तर अनेक लहान युनिट्सला आपले उत्पादन बंद करावे लागण्याची भीती आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील करारांच्या नूतनीकरणावर आणि सरकारी जीएसटी धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.