चीनने १८ नोव्हेंबर २०२६ पासून टनल-बोरिंग मशीन्स (TBMs) आणि संबंधित उपकरणांच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. यामुळे भारताच्या महत्त्वाकांक्षी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सच्या सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निर्बंधांचा परिणाम काय?
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने केलेल्या या घोषणेमुळे भारताच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठा धक्का बसला आहे. यामध्ये टनल-बोरिंग मशीन्स (TBMs), वॉकिंग एक्साव्हेटर्स आणि हाय-अल्टिट्यूड शॉट्रीट मशीन्सचा समावेश आहे. भारताच्या सीमावर्ती भागातील आणि हिमालयातील कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट्सवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. सध्या जगातील TBM मार्केटच्या सुमारे ७०% भागावर चीनचे नियंत्रण आहे, ज्यामुळे पर्यायी मार्ग शोधणे आव्हानात्मक ठरेल.
इन्फ्रा कंपन्यांसमोर पेच
Larsen & Toubro आणि BEML सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी ही एक मोठी अडचण आहे. सध्या साइटवर असलेल्या मशीन्सच्या स्पेअर पार्ट्ससाठी जर चीनवर अवलंबून राहावे लागले, तर कामाचा वेग मंदावू शकतो किंवा प्रोजेक्ट्स रखडू शकतात. पर्यायी सप्लायर्स म्हणून जर्मनी किंवा जपानकडे वळल्यास खर्चात मोठी वाढ होण्याची भीती आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) होऊ शकतो.
सरकारचा 'मेक इन इंडिया'वर भर
या धोक्याचा विचार करून, भारताने २०२६-२७ च्या युनियन बजेटमध्ये $१.२ अब्ज (सुमारे १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक) रकमेची प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme) जाहीर केली आहे. यातून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, चीनच्या प्रचंड इकॉनॉमी ऑफ स्केलशी स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना अजूनही बरीच मजल मारायची आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटकडून सप्लाय चेन सुरळीत ठेवण्यासाठी काय 'कंटिंजन्सी प्लॅन' आहे, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.