केंद्राच्या मंत्रिमंडळाने देशांतर्गत शिपिंग कंटेनर आणि क्रीडा उपकरणांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी **₹11,800 कोटींचे** मोठे पॅकेज मंजूर केले आहे. आयात कमी करून स्थानिक उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
स्वदेशी उत्पादनाला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत ₹11,800 कोटींच्या प्रोत्साहन पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली असून, याचा मोठा वाटा शिपिंग कंटेनर निर्मितीसाठी दिला जाणार आहे. भारताची आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.\n\n### कंटेनर उत्पादनात मोठी भर\n\nकंटेनर निर्मितीसाठी सरकारने ₹10,000 कोटींची तरतूद 2040 पर्यंत केली आहे. यामध्ये व्याजावर सबसिडी, ऑपरेशनल खर्च आणि टेस्टिंग सर्टिफिकेशनसाठी मदत दिली जाईल. भारताचे लक्ष्य 7.5 लाख TEU वार्षिक उत्पादन क्षमता गाठण्याचे आहे, जेणेकरून जागतिक बाजारपेठेत स्थानिक कंपन्या स्पर्धा करू शकतील.\n\n### 'खेलो इंडिया' अंतर्गत क्रीडा साहित्य निर्मिती\n\nदुसरीकडे, सरकारने 'खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम'साठी ₹1,856.67 कोटी मंजूर केले आहेत. 2026 ते 2034 या कालावधीत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेत इंटिग्रेटेड इंडस्ट्रियल झोन उभारले जातील. 'नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'च्या सोयीसुविधांचा वापर करून लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?\n\nया निर्णयामुळे स्टील आणि इंडस्ट्रियल कोटिंग क्षेत्रातील मागणी वाढू शकते. Balmer Lawrie & Company आणि Container Corporation of India सारख्या कंपन्यांच्या कामकाजावर याचा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, स्टीलच्या किमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक स्पर्धेत तग धरून राहण्याचे आव्हान उत्पादकांसमोर असेल. प्रकल्पांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, यावरच या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून आहे.