आंध्र प्रदेश सरकारने **$4 बिलियन** किमतीच्या HD Hyundai शिपयार्ड प्रकल्पासाठी काकीनाडा बंदराची ऑफर दिली आहे. यामुळे आधीच तामिळनाडूशी झालेल्या करारांबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून, दोन्ही राज्यांमध्ये चुरस वाढली आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने दक्षिण कोरियाच्या दिग्गज HD Hyundai Heavy Industries ला काकीनाडा पोर्टवर एक मोठा शिपबिल्डिंग क्लस्टर उभारण्यासाठी आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या हालचालीमुळे तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये या भव्य प्रकल्पावरून मोठी चुरस निर्माण झाली आहे.
तामिळनाडू कराराची सद्यस्थिती
HD Hyundai ने डिसेंबर 2025 मध्ये तामिळनाडू सरकारसोबत थुथुकुडी (Thoothukudi) येथे शिपबिल्डिंग फॅसिलिटी उभारण्यासाठी सामंजस्य करार केला होता. त्यानंतर एप्रिल 2026 मध्ये 'मॅरिटाइम डेव्हलपमेंट फंड'सोबत त्रिपक्षीय करार झाला. तिथे कंपनीची तांत्रिक टीम देखील तैनात आहे. मात्र, आता आंध्र प्रदेशने काकीनाडा येथील पायाभूत सुविधा सरस असल्याचे सांगत दावा सांगितल्याने जुन्या योजनांचे भवितव्य अधांतरी झाले आहे.
सरकारी प्रोत्साहन आणि कंपनीची रणनीती
केंद्र सरकारने सप्टेंबर 2025 मध्ये ₹69,725 कोटींच्या 'शिपबिल्डिंग फायनान्शिअल असिस्टन्स स्कीम'ला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे परदेशी कंपन्या भारतात गुंतवणुकीसाठी उत्सुक आहेत. दरम्यान, HD Hyundai ने आपली रणनीती बदलत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडसोबतचा संयुक्त उपक्रम (JV) सोडून स्वतःचा स्वतंत्र आणि मोठा शिपयार्ड प्रकल्प उभारण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे. यामुळे कंपनीचा भांडवली खर्च (Capital Spending) वाढणार आहे.
गुंतवणुकीपुढील धोके
दोन राज्यांमधील या तीव्र स्पर्धेमुळे प्रकल्पाच्या टाइमलाइनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. वारंवार जागा बदलणे किंवा सरकारी प्रोत्साहनांच्या अटींचे पुनरावलोकन यामुळे प्रकल्पाला विलंब होऊ शकतो. हा विषय आता केंद्र सरकारच्या पातळीवर चर्चेत आल्याने याकडे गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष लागले आहे.