विमान प्रवाशांच्या संख्येत होणारी वाढ स्थिरावल्यामुळे भारतातील प्रमुख एअरपोर्ट ऑपरेटर्सनी आता आपला मोर्चा रिटेल आणि डायनिंगकडे वळवला आहे. Adani Airports आणि GMR Airports आता मोठ्या प्रमाणावर नॉन-एरोनॉटिकल रेव्हेन्यूवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
भारतीय खासगी विमानतळ क्षेत्र सध्या एका मोठ्या धोरणात्मक बदलातून जात आहे. टर्मिनलला केवळ प्रवासाचे केंद्र न मानता, आता त्यांना एका व्यावसायिक 'शॉपिंग सेंटर'सारखे विकसित केले जात आहे. कोरोनानंतरच्या काळात झालेली एअर ट्रॅफिकची वाढ आता स्थिरावत असल्याने Adani Airports आणि GMR Airports सारखे मोठे प्लेयर्स ड्यूटी-फ्री रिटेल, डायनिंग आणि प्रीमियम लाउंजद्वारे आपले उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.\n\n### नॉन-एरोनॉटिकल रेव्हेन्यूचे लक्ष्य\n\nविमानतळांचे पारंपारिक उत्पन्न हे विमान कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लँडिंग आणि पार्किंग शुल्कावर अवलंबून असते, ज्यावर अनेकदा सरकारी मर्यादा असतात. याउलट, रिटेल व्यवसायातून अधिक स्थिर उत्पन्न मिळवण्याचे कंपनीचे ध्येय आहे. Adani Airports ने २०३० पर्यंत एकूण महसुलापैकी ७०% हिस्सा हा नॉन-एरोनॉटिकल स्त्रोतांकडून मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे सध्या ५६% आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत कंपनीने ₹२,१३६ कोटींचा नॉन-एरो महसूल मिळवला असून त्यात ५३% ची वार्षिक वाढ नोंदवली आहे.\n\nदुसरीकडे, GMR Airports आपल्या कमर्शियल प्लॅटफॉर्मवर दरवर्षी १५% वाढ करण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. जून २०२६ च्या तिमाहीत त्यांचा प्रति प्रवासी नॉन-एरो महसूल (Yield per passenger) ₹६९१ वर पोहोचला आहे. दिल्ली आणि हैदराबाद विमानतळांच्या विस्तारासाठी कंपनी आगामी ५ ते ७ वर्षांत सुमारे ₹१९४ अब्जांची गुंतवणूक करणार आहे.\n\n### गुंतवणुकीचा धोका आणि आव्हाने\n\nही धोरणात्मक रणनीती स्थिरतेसाठी असली तरी, त्यामध्ये काही धोकेही आहेत. या मोठ्या विस्तारासाठी लागणारा अफाट भांडवली खर्च (Capex) कंपनीच्या कर्ज पातळीवर आणि कॅश फ्लोवर ताण निर्माण करू शकतो. ही रणनीती प्रामुख्याने 'कन्व्हर्जन रेट'वर अवलंबून आहे, म्हणजेच किती प्रवासी विमानतळावर खरेदी करतात.\n\nजर आर्थिक मंदीमुळे लोकांचा खर्च कमी झाला किंवा प्रवाशांच्या संख्येत वाढ झाली नाही, तर या मोठ्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळणे कठीण जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, हे प्रकल्प भांडवली खर्चावर अधिक अवलंबून असल्याने व्याजदरातील बदलांचाही त्यांच्यावर थेट परिणाम होतो. गुंतवणूकदारांसाठी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, हे रिटेल प्रकल्प पायाभूत सुविधांचा खर्च भरून काढण्यासाठी पुरेसा नफा देऊ शकतात का.