आंध्र प्रदेश सरकारने आपला सागरी किनारा आता जागतिक Shipbuilding हब बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये Mazagon Dock Shipbuilders आणि Goa Shipyard सारख्या दिग्गज कंपन्या सहभागी होणार असून, वाढत्या आंतरराष्ट्रीय मागणीचा फायदा घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
जागतिक नकाशावर भारताचे स्थान
आंध्र प्रदेश सरकार आपल्या १,०५३ किमी लांबीच्या समुद्रकिनाऱ्याचा वापर करून एक प्रमुख सागरी मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर उभारत आहे. सध्या दक्षिण कोरिया आणि युरोपातील शिपयार्ड्सवर प्रचंड भार असल्याने, तिथले काम २०३७ पर्यंत बुक आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारत 'चीन-प्लस-वन' धोरणांतर्गत आपली क्षमता वाढवत आहे.
प्रमुख कंपन्यांचा सहभाग
या महत्त्वाकांक्षी योजनेत देशातील प्रमुख डिफेन्स आणि शिपबिल्डिंग कंपन्या उतरल्या आहेत. Mazagon Dock Shipbuilders 'दुगाराजपट्टणम' क्लस्टरसाठी काम करत आहे, तर Goa Shipyard ने मछलीपट्टणम येथील प्रकल्पासाठी तयारी दर्शवली आहे. हा प्रकल्प अंदाजे ₹८,००० कोटींचा असल्याचे समजते. या प्रकल्पांमुळे एक मजबूत मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम निर्माण होईल, ज्याला स्थानिक इंजिनीअरिंग विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याची जोड दिली जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे 'धोका'?
शिपबिल्डिंग क्षेत्रात प्रकल्प सुरू होण्यापासून ते महसूल मिळण्यापर्यंत मोठा कालावधी (Long Gestation Period) लागतो. या उद्योगात जमिनीचे संपादन, पर्यावरणीय परवानग्या आणि अत्याधुनिक ड्राय डॉक्स उभारणे यांसारखी मोठी आव्हाने आहेत. इतर राज्यांशी असलेली स्पर्धा पाहता, Cochin Shipyard प्रमाणेच इथल्या कंपन्यांना सातत्याने ऑर्डर्स मिळवणे आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे आवश्यक ठरेल. सध्या तरी बाजाराचे लक्ष हे काम किती वेगाने आणि नियोजित वेळेत पूर्ण होते, याकडे असणार आहे.