सर्वोच्च न्यायालयाने औषधांच्या किमती ठरवण्याच्या सध्याच्या धोरणावर ताशेरे ओढले असून, सार्वजनिक आरोग्य हे आर्थिक हितापेक्षा महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले आहे. १३७ कॅन्सर औषधांवरील **३०%** ट्रेड मार्जिन कॅप ९ नोव्हेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे, ज्यामुळे फार्मा आणि हॉस्पिटल क्षेत्रातील नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाचा नेमका आक्षेप काय?
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने औषध कंपन्यांना असलेल्या 'फ्री-मार्केट' धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, उद्योगांना सवलत देण्यापेक्षा सामान्य नागरिकांचे प्राण वाचवणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. एवढेच नाही तर, नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) सध्याच्या घडीला प्रभावीपणे काम करत नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी धोक्याची घंटा
९ नोव्हेंबर २०२६ पासून १३७ कॅन्सर औषधांवर ३०% ट्रेड मार्जिनची मर्यादा लागू होणार आहे. मात्र, गुंतवणूकदारांना भीती आहे की, जर न्यायालयाने सरकारला इतर अत्यावश्यक औषधांवरही किमतींचे नियंत्रण लादण्यास सांगितले, तर त्याचा थेट फटका फार्मा कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिटला बसेल. औषध कंपन्यांना कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती आणि रिसर्चवर होणारा खर्च भागवण्यासाठी सध्याच्या किमतींवर अवलंबून राहावे लागते.
हॉस्पिटल क्षेत्रावरही दबाव
केवळ औषध कंपन्याच नाही, तर प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या व्यवसायावरही टांगती तलवार आहे. अनेक रुग्णालये त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या फार्मसीमधून मोठी कमाई करतात. जर न्यायालयाने औषधांच्या किमतींवर अधिक कडक नियम लादले, तर रुग्णालयांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठा बदल करावा लागेल. आता सर्व लक्ष न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर आणि सरकार यावर कोणती भूमिका घेते, यावर केंद्रित आहे.