कॅन्सरवरील आवश्यक औषधांच्या किमतींवर ९००% पर्यंतचा नफा कमावल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे फार्मा क्षेत्रातील किमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन नियमावली येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
कॅन्सरवरील उपचारांसाठी लागणाऱ्या औषधांच्या चढ्या दरांवर सुप्रीम कोर्टाने कडक भूमिका घेतली आहे. उत्पादकांचा खर्च आणि रुग्णांना द्यावी लागणारी किंमत यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी एका केसचा दाखला दिला, जिथे ₹2,700 किमतीचे औषध रुग्णांना ₹27,000 ला विकले जात होते. या 900% मार्कअपमुळे औषध उद्योगातील नियमनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नियमन आणि कायदेशीर चौकट
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी 'ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर २०१३' (DPCO 2013) आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) आवश्यक औषधांच्या किमतीवर मर्यादा (Ceiling Price) लादण्याचे काम करते. परंतु, सध्याची यंत्रणा ही नफेखोरी रोखण्यासाठी पुरेशी आहे का, यावर कोर्टात सखोल चर्चा सुरू आहे.
फार्मा कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव
फार्मा क्षेत्रातील अनेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणात ऑन्कोलॉजी (कर्करोग) सेगमेंटवर अवलंबून आहेत. जर सरकारने औषधांच्या किमतीवर अधिक कडक मर्यादा आणल्या किंवा जेनेरिक औषधांच्या सक्तीचे नियम लागू केले, तर प्रीमियम औषधे विकणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि ऑपरेटिंग मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
जेनेरिक औषधांकडे कल
सध्याची कायदेशीर लढाई जेनेरिक औषधांच्या वापरासाठी सक्ती करण्याची मागणी करत आहे. हे बदल एका बाजूला हाय-मार्जिन औषधे विकणाऱ्या कंपन्यांसाठी आव्हान ठरेल, तर जेनेरिक औषधे तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी संधी निर्माण करू शकते. भारतीय फार्मा कंपन्या जेनेरिक उत्पादनात जगात अग्रेसर असल्याने या पॉलिसी बदलांचा त्यांना फायदा मिळू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबरला होणार आहे. कोर्ट या प्रकरणात किमतीच्या संरचनेचा आढावा घेण्याचे आदेश देते की कडक अंमलबजावणीचे निर्देश देते, यावर मार्केटचे लक्ष असेल.