कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतीतील मोठी तफावत पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. २०१३ च्या ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डरचे (DPCO) उल्लंघन होत असल्याचा ठपका ठेवल्याने, हॉस्पिटल फार्मसीच्या नफ्यावर सरकार आणि नियामक संस्थांकडून मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
औषधांच्या किमतीतील 'मोठी तफावत'
सर्वोच्च न्यायालयाने कर्करोगाच्या अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर चिंता व्यक्त केली आहे. मॅन्युफॅक्चररकडून मिळणारी किंमत आणि ग्राहकांना विकली जाणारी अंतिम किंमत यामध्ये प्रचंड फरक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी, 'ड्रग्स प्राईस कंट्रोल ऑर्डर' (DPCO) २०१३ अंतर्गत असलेली १६% रिटेल मार्जिनची मर्यादा का पाळली जात नाही, असा खडा सवाल उपस्थित केला.
हॉस्पिटल फार्मसीचे जाळे
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, अनेक खाजगी रुग्णालये आपल्या आवारात असलेल्या फार्मसीमधूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती करतात. यामुळे रुग्णांना बाहेरून स्वस्त औषधे घेण्याचा पर्याय उरत नाही. हा एक प्रकारे 'कॅप्टिव्ह मार्केट' तयार करण्याचा प्रकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, ही बातमी खाजगी रुग्णालय साखळ्यांसाठी (Hospital Chains) महत्त्वाची आहे. अनेक मोठ्या हॉस्पिटल कंपन्यांच्या एकूण महसुलात फार्मसी आणि डायग्नोस्टिक विभागांचा मोठा वाटा असतो. जर सरकारने यावर कडक निर्बंध घातले किंवा मार्जिनवर मर्यादा आणली, तर या कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर थेट परिणाम होऊ शकतो. या वाढीव खर्चामुळे 'आयुष्मान भारत' सारख्या सरकारी योजनांवरील भारही वाढत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
पुढील सुनावणी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणार असून, सरकार त्या वेळी आपला सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. आता हॉस्पिटल फार्मसीच्या कार्यपद्धतीत काही बदल होतात का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.