Supreme Court ने हॉस्पिटलमधील महागड्या औषधांच्या किमतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून सर्व औषधांवर **16%** रिटेल मार्जिनची मर्यादा घालण्याचे सुचवले आहे. या कडक टिप्पणीनंतर Apollo, Fortis आणि Max Healthcare सारख्या हॉस्पिटल शेअर्समध्ये **4% ते 6%** पर्यंत घसरण झाली आहे.
औषधांच्या किमती आणि न्यायालयाची भूमिका
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमतींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, औषधांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारले जाणारे दर यात मोठी तफावत आहे, जी काही वेळा 10 पट जास्त असते.
मार्जिन कॅपचा बाजारावर परिणाम
सध्या, Drugs (Prices Control) Order (DPCO) 2013 अंतर्गत केवळ जीवनावश्यक औषधांवरच मार्जिनची मर्यादा आहे. मात्र, न्यायालयाने आता सर्व औषधांवर 16% ची मर्यादा सुचवली आहे. हॉस्पिटलच्या महसुलात फार्मसीचा मोठा वाटा असतो, त्यामुळे या प्रस्तावामुळे हॉस्पिटलच्या नफ्यावर (Profitability) परिणाम होईल, या भीतीने गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा सपाटा लावला आहे. यामुळे Apollo Hospitals, Fortis Healthcare आणि Max Healthcare च्या शेअर्समध्ये 4% ते 6% पर्यंत पडझड दिसून आली.
पुढील दिशा
केंद्र सरकारने या समस्येची दखल घेतली असून, संतुलित तोडगा काढण्यासाठी सरकार काम करत असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे. याबाबतचा पुढील अहवाल 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. 'Ayushman Bharat' सारख्या सरकारी योजनांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. आगामी सुनावणीत सरकार काय भूमिका घेते, यावर आता संपूर्ण क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.