कॅन्सरवरील औषधांच्या वाढीव किमतींवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या औषधांच्या किमतीतील फरकाला कोर्टाने 'डेलाईट दरोडा' (Daylight Dacoity) असे संबोधल्याने हॉस्पिटल शेअर्सवर दबावाचे सावट निर्माण झाले आहे.
कोर्टाची कडक टिप्पणी\n\nसर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी कॅन्सरच्या औषधांच्या किमतींवरून गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. खाजगी हॉस्पिटलकडून रुग्णांची लूट केली जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने याला थेट 'डेलाईट दरोडा' असे म्हटले आहे. जीवनरक्षक औषधांच्या किमतींवर सरकारी नियंत्रणाचा अभाव असल्याचे सांगत कोर्टाने सरकारला खडसावले आहे.\n\n### हॉस्पिटल शेअर्ससाठी धोका काय?\n\nहे प्रकरण हॉस्पिटल क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते. अनेक खाजगी हॉस्पिटल साखळ्या त्यांच्या महसुलाचा मोठा वाटा फार्मसी विक्रीतून मिळवतात. केमोथेरपी औषधांची हाताळणी, साठवणूक आणि कचरा व्यवस्थापन यांसारख्या खर्चाचे कारण देऊन हॉस्पिटल मोठी मार्जिन (Markup) आकारतात. आता सरकार बिगर-अनुसूचित (Non-scheduled) कॅन्सर औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर ३०% ची मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. यामुळे हॉस्पिटलच्या नफ्यावर (Operational Margins) थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.\n\n### इंडस्ट्रीची बाजू आणि आव्हाने\n\nMax Healthcare Institute सारख्या मोठ्या हॉस्पिटल समूहांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या बिलामध्ये केवळ औषधांची किंमत नसते, तर क्लिनिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि प्रशासकीय खर्चही समाविष्ट असतात. मात्र, आरोग्य कार्यकर्त्यांच्या मते औषध कंपन्यांकडून लावले जाणारे मूळ दरही खूप जास्त आहेत. सध्या भारतीय औषध बाजारातील सुमारे ८३% औषधे ही बिगर-अनुसूचित आहेत, जी किंमत नियंत्रणाच्या कक्षेत येत नाहीत.\n\nसरकारला आता रुग्णांना स्वस्त उपचार देणे आणि खाजगी हॉस्पिटलची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवून ठेवणे यातील समतोल साधावा लागणार आहे. आगामी काळात आरोग्य मंत्रालयाकडून कोणते धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.
