खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचारांचे दर सार्वजनिक ठिकाणी लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल प्रशासनाचा विरोध वाढला आहे. उपचारांची गुंतागुंत लक्षात घेता केवळ 'फिक्स्ड रेट' दाखवणे अव्यवहार्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने रुग्णालयांना उपचारांचे दर स्पष्टपणे प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णांना पारदर्शकता मिळावी हा यामागचा मुख्य उद्देश असला तरी, खाजगी आरोग्य क्षेत्राकडून याला तीव्र विरोध होत आहे. इंडस्ट्री लीडर्सच्या मते, वैद्यकीय उपचार हे किरकोळ विक्रीच्या वस्तूसारखे नसून ते अत्यंत गुंतागुंतीचे असतात.
मेडिकल बिलिंगमधील आव्हाने
FICCI च्या आरोग्य समितीच्या मते, वैद्यकीय उपचारांची तुलना कोणत्याही वस्तूशी होऊ शकत नाही. एकाच आजाराच्या उपचारात रुग्णाची स्थिती, शस्त्रक्रियेची जटिलता आणि रिकव्हरीचा कालावधी यानुसार बिलात हजारो रुपयांचा बदल होऊ शकतो. त्यामुळे 'फ्लॅट रेट' प्रदर्शित करणे चुकीचे ठरू शकते, कारण प्रत्यक्ष बिल हे सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा वेगळे असण्याची शक्यता जास्त असते.
औषधांच्या किमतींवर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी
इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) सारख्या संस्थांच्या मते, सरकारने चुकीच्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. रुग्णालयांचे म्हणणे आहे की, उपचारांच्या खर्चापेक्षा औषधे आणि मेडिकल उपकरणांच्या किमतींवर सरकारचे नियंत्रण नसल्यामुळे रुग्णांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. जर सरकारने औषधांच्या कमाल किरकोळ किमतीवर (MRP) कडक लक्ष दिले, तर त्याचा थेट फायदा सामान्यांना होईल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आरोग्य क्षेत्रातील या नियामक दबावाकडे पाहणे महत्त्वाचे आहे. आगामी काळात राज्य सरकारे हे नियम कसे लागू करतात आणि हॉस्पिटल बिलिंग किंवा औषध विक्रीवर सरकार आणखी काय निर्बंध आणते, यावर आता बाजार तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.