कॅन्सरवरील औषधांच्या मर्यादित किमतींवरून आता सुप्रीम कोर्टात मोठी लढाई सुरू झाली आहे. सध्या **७६%** नवीन औषधे सरकारी नियंत्रणाबाहेर असल्याने, जर कोर्टाने या नियमावलीचा विस्तार केला, तर फार्मा कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
देशातील फार्मास्युटिकल क्षेत्राच्या कार्यपद्धतीवर सुप्रीम कोर्टात एक महत्त्वाची कायदेशीर लढाई सुरू आहे. पेडिअट्रिक सर्जन संजय कुलश्रेष्ठ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सरकार केवळ कॅन्सरवरील औषधांच्या किमतींवरच का लक्ष केंद्रित करत आहे, तर इतर अनेक महत्त्वाच्या उपचारांच्या औषधांच्या किमती भरमसाठ का आहेत?
गुंतवणुकीवर परिणाम काय?
सध्याच्या 'ड्रग्ज (प्राईस कंट्रोल) ऑर्डर, २०१३' नुसार अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर सरकार नियंत्रण ठेवते. मात्र, आकडेवारीनुसार केवळ २४% नवीन ड्रग लॉन्चच या कक्षेत येतात. उरलेली ७६% औषधे सरकारी सीलिंग प्राईसच्या बाहेर आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांना स्वतःचे दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळते.
मार्जिनवर टांगती तलवार
भारतीय फार्मा कंपन्या अनेकदा नॉन-शेड्यूल्ड औषधांच्या माध्यमातून अधिक नफा कमावतात, जेणेकरून शेड्यूल्ड (स्वस्त) औषधांमधील कमी मार्जिनची भरपाई करता येईल. जर कोर्टाने नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटीला (NPPA) त्यांचे कार्यक्षेत्र वाढवण्याचे निर्देश दिले, तर:
- कार्डियाक, अँटी-डायबेटिक आणि अँटीबायोटिक उपचारांच्या किमतींवर सरकारी अंकुश येऊ शकतो.
- कंपन्यांच्या एकूण प्रॉफिट मार्जिनमध्ये मोठी घट होण्याची भीती आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की कॅन्सरवरील औषधे स्वस्त करणे ही सध्याची प्राथमिकता आहे, मात्र याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण आरोग्य क्षेत्रातील किमतींच्या पारदर्शकतेवर जोर दिला आहे. आता कोर्ट काय निर्णय घेते, यावर फार्मा सेक्टरमधील गुंतवणुकीचे भविष्य अवलंबून असणार आहे.