Pharma Marketing च्या नवीन नियमावलीसाठी (UCPMP 2024) नेमलेल्या सरकारी समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. समितीमधील सदस्यांच्या समावेशावरून हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) समोर आल्याने या नियमांच्या अंमलबजावणीला विलंब होण्याची शक्यता आहे.
समितीसमोर वादाचे सावट
Department of Pharmaceuticals कडून 2024 च्या 'युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस' (UCPMP) साठी एक ३ सदस्यांची तज्ज्ञ समिती गठीत करण्यात आली आहे. मात्र, 'वर्किंग ग्रुप ऑन ॲक्सेस टू मेडिसिन्स अँड ट्रीटमेंट्स' या संस्थेने या समितीच्या रचनेवर आक्षेप घेतला आहे. या गटाने समितीतील डॉ. नरेश त्रेहान यांच्या समावेशावर प्रश्न उपस्थित केला असून, मेडांता (Medanta) हॉस्पिटल ग्रुपशी त्यांचा असलेला संबंध हा हितसंबंधांचा संघर्ष असल्याचे म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे का महत्त्वाचे आहे?
फार्मा कंपन्यांच्या दृष्टीने UCPMP हे अत्यंत महत्त्वाचे नियम आहेत. हे नियम औषध कंपन्या आणि डॉक्टर किंवा हॉस्पिटल यांच्यातील व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवतात. मार्केटिंग आणि प्रमोशन हा फार्मा कंपन्यांच्या खर्चाचा मोठा भाग असतो. जर नियमांमध्ये कडक बदल झाले, तर कंपन्यांना त्यांच्या मार्केटिंग धोरणांमध्ये बदल करावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आणि प्रॉफिट मार्जिनवर होऊ शकतो. समितीच्या वैधतेवरून निर्माण झालेला हा वाद नियमांच्या अंमलबजावणीत विलंब किंवा कायदेशीर अडचणी निर्माण करू शकतो.
बॅकग्राऊंड आणि पुढील दिशा
या वादाचा संबंध औषधांच्या किमती आणि हॉस्पिटल बिलिंगशी देखील आहे. यापूर्वी नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये केलेल्या ऑडिटमध्ये हॉस्पिटलच्या बिलांमध्ये औषधांच्या किमतीवर अवाजवी नफा (Markup) आकारला जात असल्याचे निदर्शनास आले होते. आता सरकार या आक्षेपांवर काय भूमिका घेते आणि नवीन नियमावलीच्या वेळापत्रकात काय बदल होतात, याकडे मार्केटचे लक्ष लागले आहे.