Novartis आणि Eli Lilly: कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतीवरून कायदेशीर लढाई सुरू

स्तनाच्या कर्करोगावरील उपचारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या, विशेषतः Novartis च्या Ribociclib आणि Eli Lilly च्या Abemaciclib च्या किमती कमी करण्यासाठी केरळ हायकोर्टात सध्या कायदेशीर लढाई सुरू आहे. या प्रकरणाने परदेशी फार्मा कंपन्यांच्या भारतात औषध विक्रीच्या धोरणावर आणि किमतीच्या पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण केला आहे.\n\n### जागतिक महसूल विरुद्ध भारतीय बाजारपेठ\n\nकोर्टात सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, या औषधांचा जागतिक महसूल आणि भारतातील विक्री यात मोठी तफावत आहे. २०२० ते २०२५ या काळात Ribociclib ने जागतिक स्तरावर $१२.७ अब्ज महसूल कमावला, तर भारताचा वाटा केवळ $५५.७ दशलक्ष (एकूण महसुलाच्या ०.४%) इतकाच होता. त्याचप्रमाणे Eli Lilly च्या Abemaciclib ने जागतिक स्तरावर $१९.६ अब्ज महसूल मिळवला, तर भारतात ही विक्री $३१.५ दशलक्ष होती.\n\n### उत्पादनाचा खर्च आणि वादाचा केंद्रबिंदू\n\nकंपन्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, औषधांच्या संशोधनावर (R&D) होणारा खर्च भरून काढण्यासाठी किमती जास्त ठेवाव्या लागतात. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या डेटाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. अहवालानुसार, एका महिन्याच्या Ribociclib उपचारांचा उत्पादन खर्च ₹५,१०० ते ₹७,७५० दरम्यान असू शकतो, तर सध्या हे औषध बाजारात ₹७८,४०० रुपयांना विकले जात आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय धोका आहे?\n\nया प्रकरणामुळे भारतातील 'National Pharmaceutical Pricing Authority' (NPPA) कडून औषधांच्या किमतीवर कडक निर्बंध येण्याची शक्यता वाढली आहे. जर सरकारने 'Drug Price Control Order' (DPCO) अंतर्गत हस्तक्षेप वाढवला, तर भारतात काम करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्यांच्या (MNCs) नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होऊ शकतो. भविष्यातील सुनावणी आणि औषध किमतीवरील सरकारी धोरण याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.