नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने (NPPA) ९ नोव्हेंबरपासून ५४३ जेनेरिक कॅन्सर औषधांच्या किमतींवर मर्यादा आणली आहे. या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केल्याने औषधे स्वस्त होतील, पण फार्मा कंपन्यांच्या मार्जिनवर याचा दबाव येऊ शकतो.
नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला असून, ९ नोव्हेंबरपासून ५४३ ब्रँड्सच्या जेनेरिक कॅन्सर औषधांच्या किमती कमी होणार आहेत. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश औषधांच्या पुरवठा साखळीतील 'ट्रेड मार्जिन' (मॅन्युफॅक्चरर ते रुग्ण यांच्यातील किमतीचा फरक) ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करणे हा आहे.
फार्मा कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम
भारतीय फार्मा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हा निर्णय चिंतेचा ठरू शकतो. Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy’s Laboratories आणि Natco Pharma यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे ऑन्कोलॉजी (कॅन्सर) पोर्टफोलिओ मोठे आहेत. जेव्हा सरकार एमआरपी (MRP) वर मर्यादा आणते, तेव्हा कंपन्यांना त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी विक्री वाढवावी लागेल. जर विक्री वाढली नाही, तर आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांच्या नेट प्रॉफिटवर दबाव दिसू शकतो.
जेनेरिक विरुद्ध पेटंटेड औषधे
या नियमावलीत एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, हे निर्बंध फक्त 'जेनेरिक' औषधांना लागू आहेत. Merck चे Keytruda, Bristol Myers Squibb चे Opdyta आणि AstraZeneca ची औषधे (Tagrisso, Imjudo) यांसारख्या महागड्या 'पेटंटेड' औषधांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे बाजारात आता दोन स्तर निर्माण झाले आहेत; जिथे स्थानिक उत्पादकांवर सरकारचे कडक नियंत्रण असेल, तर जागतिक कंपन्यांना त्यांच्या किंमती निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य कायम राहील.
नियामक आणि न्यायालयीन पार्श्वभूमी
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाजगी आरोग्य सेवेतील वाढत्या खर्चावरील निरीक्षणांनंतर घेण्यात आला आहे. औषधांच्या किमती आवाक्यात राहाव्यात यासाठी सरकार आता संपूर्ण पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवून आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात फार्मा कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटची कमेंटरी आणि ऑन्कोलॉजी सेगमेंटमधील व्हॉल्युम ग्रोथवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
