NPPA चा मोठा निर्णय: १३७ कॅन्सर औषधांच्या किमती स्वस्त, पण महागड्या औषधांना दिलासा नाही

नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ९ नोव्हेंबरपासून १३७ नॉन-शेड्यूल्ड कॅन्सर औषधांसाठी नवीन ट्रेड मार्जिन नियम लागू करणार आहे. या नियमाचा उद्देश औषध वितरक आणि किरकोळ विक्रेते जे अतिरिक्त मार्जिन लावतात, त्यावर मर्यादा आणणे हा आहे. ६४३ औषध पॅक्सच्या विश्लेषणानुसार, किमतीत सरासरी ३८% ची कपात दिसून आली आहे. ही कॅन्सर उपचारांच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल असली तरी, सुमारे २५% औषधांच्या एमआरपीमध्ये (MRP) कोणताही बदल झालेला नाही.

ट्रेड मार्जिन रॅशनलायझेशन म्हणजे काय?

सरकारने उत्पादक आणि रुग्ण यांच्यातील किमतीच्या अंतरावर मर्यादा आणली आहे. सध्या या आदेशानुसार एकूण ट्रेड मार्जिन एमआरपीच्या ३०% वर मर्यादित करण्यात आले आहे. यामुळे सप्लाय चेनमध्ये होणारी मनमानी किंमत वाढ रोखण्यास मदत होणार आहे, मात्र ही मर्यादा उत्पादकाच्या मूळ किमतीवर सुमारे ४२.८६% चा मार्कअप मिळवून देणारी आहे.

महागडी पेटंटेड औषधे अजूनही महागच

या निर्णयातून अनेक हाय-कॉस्ट पेटंटेड औषधांना वगळण्यात आले आहे. Keytruda, Tagrisso, Alecensa, Voranigo आणि Koselugo सारखी औषधे त्यांच्या जुन्याच उच्च किमतीला विकली जाणार आहेत. या औषधांचा प्रति डोस किंवा ट्रीटमेंट सायकलचा खर्च अनेक लाखांमध्ये असतो. ही आयात केलेली आणि पेटंटेड उत्पादने असल्याने त्यांची किंमत रचना सामान्य जेनेरिक औषधांपेक्षा वेगळी असते.

तज्ज्ञांचे मत

या कॅप्सच्या परिणामकारकतेवर याचिकाकर्ते के. सी. जैन यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, नॉन-शेड्यूल्ड औषधांवरील ३०% मार्जिन कॅप हे जीवनावश्यक औषधांच्या (DPCO) १६% रिटेलर मार्जिनच्या तुलनेत खूपच शिथिल आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून पाहिले तर, ज्या कंपन्यांकडे जेनेरिक ऑन्कोलॉजी औषधांचे मोठे पोर्टफोलिओ आहेत, त्यांच्यावर नफ्याच्या बाबतीत दबाव येऊ शकतो. आता ९ नोव्हेंबरनंतर या नियमाची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि भविष्यात सरकार प्रीमियम औषधांसाठी नियम कडक करते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.