National Medical Commission ने आता डॉक्टरांना इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिकल रिपोर्ट्सवर दुरूनच (remotely) डिजिटल स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे हॉस्पिटल आणि डायग्नोस्टिक लॅब्समधील कामाचा वेग वाढणार असला तरी, चुकांची संपूर्ण जबाबदारी डॉक्टरांचीच राहणार आहे.
नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता नोंदणीकृत डॉक्टरांना लॅब रिपोर्ट्स, रेडिओलॉजी फाइंडिंग्ज आणि डिस्चार्ज समरी यांसारख्या कागदपत्रांवर रिमोटली डिजिटल स्वाक्षरी करता येणार आहे. मात्र, ही स्वाक्षरी करण्यापूर्वी डॉक्टरांनी त्या क्लिनिकल डेटाची स्वतः तपासणी करणे अनिवार्य आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश प्रशासकीय कामाचा ताण कमी करून आरोग्य सेवांचे डिजिटलायझेशन जलद करणे हा आहे.
हॉस्पिटल्सवर होणारा परिणाम
या निर्णयाचा फायदा Apollo Hospitals, Fortis Healthcare, Max Healthcare, आणि Dr Lal PathLabs किंवा Metropolis Healthcare सारख्या मोठ्या हेल्थकेअर साखळ्यांना होणार आहे. आता रूग्णांना डिस्चार्ज देताना किंवा रिपोर्ट देताना डॉक्टरांची प्रत्यक्ष उपस्थिती नसेल तरीही कामे वेगाने मार्गी लागतील. यामुळे रिपोर्ट मिळण्याचा वेग (Turnaround time) मोठ्या प्रमाणात सुधारेल.
जबाबदारी आणि नियमावली
NMC ने स्पष्ट केले आहे की, डिजिटल स्वाक्षरीची सुविधा असली तरी डॉक्टरांवरील नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी कायम आहे. जर चुकीच्या रिपोर्टवर स्वाक्षरी झाली, तर त्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित डॉक्टरची असेल. हॉस्पिटलमध्ये 'घोस्ट साइनिंग' (Ghost signing) सारख्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) ठेवणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक स्वाक्षरीसाठी टाइम-स्टॅम्प (Time-stamped) लॉग्स राखणे आवश्यक असून, त्यासाठी हॉस्पिटलला सुरळीत आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारावे लागेल.
परदेशी तज्ज्ञांवर बंदी
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या निर्णयामुळे परदेशी डॉक्टरांना भारतीय हेल्थ रिपोर्ट्स प्रमाणित करण्याचा अधिकार मिळालेला नाही. केवळ भारतातील नोंदणीकृत डॉक्टरच भारतीय आरोग्य रेकॉर्ड्स अधिकृत करू शकतील, ज्यामुळे देशांतर्गत वैद्यकीय नियमांचे उल्लंघन होणार नाही. येणाऱ्या काळात हॉस्पिटल आणि डायग्नोस्टिक कंपन्या या नियमांचे पालन करण्यासाठी आपल्या सॉफ्टवेअर सिस्टिममध्ये कसे बदल करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.