देशांतर्गत मेडिकल आणि डेंटल उपकरणांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी NITI Aayog सक्रिय झाले आहे. आयात मालावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि स्थानिक कंपन्यांना भेडसावणारी **१०-१५%** खर्चाची समस्या दूर करण्यासाठी सरकार धोरणात्मक बदल करण्याच्या तयारीत आहे.
स्वदेशी उत्पादनाला बळ मिळण्याची चिन्हे
भारत मेडिकल डिव्हाइसचे मोठे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी NITI Aayog ने कंबर कसली आहे. सध्या देशात वापरल्या जाणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील उपकरणांची आयात केली जाते, हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रक्रियेत Department of Pharmaceuticals, Indian Council of Medical Research (ICMR) आणि IIT Delhi व IIT Mumbai चे तज्ज्ञ सहभागी झाले आहेत.
स्थानिक कंपन्यांच्या अडचणी आणि आव्हाने
Association of Indian Medical Device Industry च्या मते, स्थानिक उत्पादकांना आयात मालाच्या तुलनेत १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत अधिक खर्च करावा लागतो. ऊर्जेचा वाढता खर्च, जटिल लॉजिस्टिक्स आणि भांडवल उभारणीतील अडचणींमुळे भारतीय कंपन्या जागतिक कंपन्यांच्या स्पर्धेत मागे पडत आहेत. याव्यतिरिक्त, सरकारी मंजुरीसाठी लागणारा वेळ १८ महिन्यांवरून थेट ४ वर्षांवर गेल्याने उत्पादन क्षमता वाढवणे कठीण झाले आहे.
नवीन धोरण आणि गुंतवणूकदारांसाठी दिशा
सरकार आता औषध निर्मितीशी संबंधित जुन्या नियमावलीतून मेडिकल डिव्हाइस क्षेत्राला वेगळे करून नवीन कायदेशीर फ्रेमवर्क तयार करण्यावर विचार करत आहे. यामुळे मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होऊन चाचणी सुविधांमध्ये सुधारणा होईल.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, या बदलांमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन सुधारू शकते. मात्र, जागतिक कंपन्यांचे वर्चस्व पाहता हे बदल जमिनीवर अंमलात येण्यासाठी लागणारा वेळ आणि सरकारी प्रोत्साहनांच्या घोषणांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.