भारतातील C-section (सिझेरियन) जन्माचे प्रमाण वेगाने वाढले आहे. NFHS-6 च्या अहवालानुसार, खासगी रुग्णालयांमध्ये हे प्रमाण **50%** पेक्षा जास्त आहे, तर राष्ट्रीय स्तरावर हे प्रमाण **27.2%** पर्यंत पोहोचले आहे.
C-section चा वाढता ट्रेंड
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (NFHS-6) च्या नवीन आकडेवारीनुसार, भारतात सिझेरियन (C-section) प्रसूतीचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. 2023-24 मध्ये हे प्रमाण 27.2% पर्यंत पोहोचले आहे, जे 2015-16 मध्ये 17.2% होते. या अहवालातून एक मोठी गोष्ट समोर आली आहे की, खासगी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण 50% पेक्षा जास्त आहे.
सरकारी विरुद्ध खासगी रुग्णालये
सरकारी रुग्णालयांमध्ये सिझेरियनचा दर 16.9% आहे, तर खासगी रुग्णालयांमध्ये तो 54% वर पोहोचला आहे. जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा आणि आसामसारख्या काही राज्यांमध्ये तर खासगी रुग्णालयांमध्ये हा दर 81% ते 90% पर्यंत आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम आणि खर्चाचा अंदाज
या आकडेवारीचा खासगी हॉस्पिटल चेनच्या महसूल मॉडेलवर (Revenue Model) थेट परिणाम होतो. आकडेवारीनुसार, खासगी रुग्णालयात सिझेरियन प्रसूतीचा खर्च नॉर्मल डिलिव्हरीपेक्षा 90% जास्त असतो. खासगी रुग्णालयात प्रसूतीसाठी सरासरी ₹39,381 खर्च येतो, तर सरकारी रुग्णालयात हा खर्च केवळ ₹2,316 आहे. सिझेरियन शस्त्रक्रिया वेळेनुसार ठरवता येत असल्याने रुग्णांचा ओघ आणि महसूल मिळवणे सोपे होते. त्यामुळे, केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी अनावश्यक शस्त्रक्रिया वाढवल्या जात आहेत का, असा प्रश्न तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
भविष्यातील नियम आणि उद्योगावरील परिणाम
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, सिझेरियनचा दर 10% ते 15% दरम्यान असावा. भारताचा सध्याचा दर यापेक्षा खूप जास्त असल्याने, या क्षेत्रावर नियामक (Regulatory) लक्ष वाढू शकते. 2018 मध्ये IIM अहमदाबादने केलेल्या अभ्यासातही खासगी क्षेत्रात अनावश्यक शस्त्रक्रिया होत असल्याचा इशारा दिला होता. जर सरकारने midwife-led care आणि खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला, जसे की गुजरातच्या 'चिरंजीवी योजनेत' (Chiranjeevi Yojana) आहे, तर खासगी रुग्णालयांच्या महसूल मॉडेलवर दबाव येऊ शकतो. यामुळे, नियामक या फरकावर कशी कारवाई करतील आणि भविष्यातील धोरणांमुळे खासगी आरोग्य सेवा प्रदात्यांच्या सेवा आणि किमतींवर काय परिणाम होईल, याकडे लक्ष असेल.