नॅशनल हेल्थ फेडरेशन ऑफ इंडिया (NATHEALTH) ने सरकारकडे हॉस्पिटलच्या दरांवर मर्यादा घालण्याच्या सूचनांना विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे आरोग्यसेवेतील गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता NATHEALTH ने वर्तवली आहे.
दरांवर मर्यादा आणल्यास गुंतवणुकीवर परिणाम?
नॅशनल हेल्थ फेडरेशन ऑफ इंडिया (NATHEALTH) या आरोग्य क्षेत्रातील प्रमुख संस्थेने सरकारला इशारा दिला आहे. सरकार हॉस्पिटलच्या सेवांचे दर (Tariff Caps) निश्चित करण्याच्या विचारात आहे, मात्र NATHEALTH च्या मते हा निर्णय आरोग्यसेवेतील गुंतवणुकीला बाधा आणू शकतो.
NATHEALTH ची भूमिका काय?
NATHEALTH च्या मते, हॉस्पिटलच्या बिलांमधील वाढीमागे दरांपेक्षा स्ट्रक्चरल खर्च (Structural Costs) अधिक कारणीभूत आहेत. यामध्ये जमिनीची किंमत, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांवरील खर्च आणि अनेक नियमांचे पालन करण्याचा खर्च यांचा समावेश होतो. संस्थेचे म्हणणे आहे की, वाढत्या मागणीनुसार दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी भारतात सुमारे 300 अब्ज डॉलर्स अतिरिक्त गुंतवणुकीची गरज आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब
सध्या भारतीय आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांना त्यांच्या भांडवलावर (ROCE) आणि इक्विटीवर (ROE) अंदाजे 10 टक्के परतावा मिळतो. NATHEALTH चे म्हणणे आहे की, जर किंमत नियंत्रणासारखे धोरणात्मक हस्तक्षेप केले गेले, तर नवीन पायाभूत सुविधा आणि नवनवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल उभारणे कठीण होईल. यामुळे खासगी हॉस्पिटल कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे, कारण सरकारी धोरणांमधील कोणताही बदल या क्षेत्राच्या भविष्यातील नफ्यावर परिणाम करू शकतो.
