महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) फार्मा आणि मेडिकल स्टोअर्सवर धडक कारवाई करत **८८०** युनिट्सवर कडक निर्बंध लादले आहेत. यात **६७७** परवाने निलंबित तर **२०३** परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले असून, यामुळे औषध क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) औषध उद्योगावर आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. जून ते ऑगस्ट या कालावधीत विभागाने २,९०२ ठिकाणी अचानक तपासणी (Inspections) केली. या कारवाईत ८८० उत्पादन आणि विक्री केंद्रांवर थेट कारवाई करण्यात आली असून गंभीर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ६७७ परवाने निलंबित आणि २०३ परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
धाडसत्र आणि जप्तीची कारवाई
या मोहिमेदरम्यान, FDA ने १०४ ठिकाणी सर्च ऑपरेशन केले. यात अवैध औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने जप्त करण्यात आली असून त्यांचे मूल्य ₹११.४१ कोटी इतके आहे. तसेच, २० एफआयआर (FIR) दाखल करून २१ जणांना अटक करण्यात आली आहे. यावरून स्पष्ट होते की, आता प्रशासन केवळ ताकीद देऊन थांबणार नाही, तर कठोर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग अवलंबणार आहे.
व्यवसायासमोर उभी राहिलेली आव्हाने
तपासणीत असे समोर आले आहे की, अनेक ठिकाणी औषधांच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या 'कोल्ड-चेन' नियमांचे (Cold-chain maintenance) पालन केले जात नाही. इन्सुलिन आणि विविध लसींसारखी जीवनावश्यक औषधे चुकीच्या तापमानात ठेवल्याने ती निकामी ठरतात. याशिवाय, प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे विकणे आणि फार्मासिस्टच्या गैरहजेरीत दुकाने चालवणे हे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे दिसून आले. यामुळे किरकोळ आणि वितरक कंपन्यांच्या परवान्यांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
औषध क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?
FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात येत आहे. या कठोर भूमिकेमुळे औषध क्षेत्रातील कंपन्यांना आता नियमांचे पालन करणे हे 'पर्यायी' नसून 'अनिवार्य' झाले आहे. ज्या छोट्या कंपन्यांकडे उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा देखरेखीची यंत्रणा नाही, त्यांना या कारवाईचा मोठा फटका बसू शकतो. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने पाहता, कंपन्यांचा 'कॉम्प्लायन्स कॉस्ट' (Compliance cost) वाढणार असून ज्या कंपन्यांच्या सिस्टिम्स मजबूत आहेत, त्या या कठीण काळातही टिकून राहतील, असे चित्र सध्या निर्माण होत आहे.