केरळ हायकोर्टाने 'पॅटंट ॲक्ट'च्या कलम १०० अंतर्गत कॅन्सरवरील Ribociclib या औषधाच्या किमती तपासण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. सध्या थेट दर नियंत्रणाचे आदेश नसले तरी, औषध कंपन्यांसाठी हा एक मोठा इशारा मानला जात आहे.
केरळ हायकोर्टाने मेटास्टॅटिक ब्रेस्ट कॅन्सरच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या Ribociclib या औषधाच्या परवडण्याबाबत (Affordability) सरकारने सखोल आढावा घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत. २०२२ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर हा निकाल आला आहे. या याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, औषधाच्या प्रचंड किमतींमुळे सामान्य रुग्णांना उपचार घेणे कठीण जात आहे. सुरुवातीला एका २१ दिवसांच्या ट्रीटमेंट सायकलचा खर्च साधारण ₹58,140 इतका होता, जो मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठा आर्थिक बोजा ठरत आहे.
पॅटंट ॲक्टचे कलम १०० आणि सरकारची भूमिका
कोर्टाचा निर्णय 'पॅटंट ॲक्ट, १९७०' च्या कलम १०० वर आधारित आहे. या कलमानुसार, सरकारला जनहितासाठी कोणत्याही आविष्काराचा किंवा औषधाचा वापर करण्याचे अधिकार मिळतात. कोर्टाने त्वरित दर कमी करण्याचा आदेश न देता, सरकारला औषधाच्या किमतीचे मूल्यमापन (Evaluation) करण्यास सांगितले आहे. हे सरकारला भविष्यात आवश्यक पावले उचलण्यासाठी एक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देणारे पाऊल आहे.
क्लिनिकल तफावत महत्त्वाची
या सुनावणीदरम्यान, Ribociclib आणि Palbociclib या दोन औषधांमधील फरक कोर्टाने स्पष्ट केला आहे. जरी बाजारात Palbociclib स्वस्त उपलब्ध असले, तरी ते Ribociclib ला पर्याय ठरू शकत नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. यामुळे 'स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहे' असे कारण देऊन कंपन्या आता या औषधाची किंमत वाढीव ठेवू शकणार नाहीत.
फार्मा क्षेत्रावर परिणाम आणि गुंतवणूकदारांसाठी काय?
फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर सरकारने या औषधाच्या किमती जास्तीच्या आहेत असे ठरवले, तर भविष्यात 'कम्पल्सरी लायसन्सिंग' किंवा इतर सरकारी हस्तक्षेपांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. सध्या तरी सरकारकडे अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही निश्चित मुदत नाही, त्यामुळे रुग्ण आणि गुंतवणूकदार आता सरकारी आरोग्य प्राधिकरणांच्या पुढील निर्णयाची वाट पाहत आहेत.