केरळ हायकोर्टाने एका महत्त्वाच्या निकालात केंद्र सरकारला पेटंट कायद्यांतर्गत महागड्या औषधांच्या किमतींवर हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार दिले आहेत. विशेषतः abemaciclib आणि ribociclib यांसारख्या कॅन्सरवरील औषधांच्या परवडण्याबाबत सरकारने तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
केरळ हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या जीवनावश्यक औषधाची किंमत सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर असेल, तर केंद्र सरकार Patents Act च्या Section 100 अंतर्गत हस्तक्षेप करू शकते. जरी न्यायालयाने सध्या लगेच किमती कमी करण्याचे आदेश दिले नसले, तरी केंद्र सरकारला देशभरात औषधांच्या परवडण्याबाबत (Affordability) सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारचे अधिकार काय आहेत?
Section 100 नुसार, सरकार पेटंट धारकाच्या परवानगीशिवाय सार्वजनिक आरोग्यासाठी विशिष्ट औषधांच्या निर्मितीला परवानगी देऊ शकते. आतापर्यंत असा समज होता की हे अधिकार केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी वापरले जाऊ शकतात, परंतु न्यायालयाने हा अर्थ व्यापक करत जनहित ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे.
फार्मा कंपन्यांसमोर पेच
या निकालाचा थेट फटका बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्यांना (MNCs) बसण्याची शक्यता आहे. सध्या Eli Lilly (abemaciclib) आणि Novartis (ribociclib) यांसारख्या कंपन्यांच्या महागड्या कॅन्सर औषधांच्या किमती वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. या औषधांच्या किमतींवर मर्यादा आल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा
आगामी काळात आरोग्य मंत्रालयाचा 'अफोर्डॅबिलिटी असेसमेंट' अहवाल महत्त्वाचा ठरेल. जर सरकारने औषधांच्या किमतींबाबत कडक धोरण अवलंबले, तर फार्मा सेक्टरमधील प्रीमियम औषधांच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या धोरणांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.