कर्नाटक सरकारने खाजगी रुग्णालयांमधील उपचारांचे दर आणि औषधांच्या किमती प्रमाणित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांवरील आर्थिक ताण कमी होणार असला तरी, हॉस्पिटल चेनच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येण्याची शक्यता असल्याने गुंतवणूकदारांचे याकडे लक्ष लागले आहे.
कर्नाटक सरकारने खाजगी आरोग्य व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक नवीन पॉलिसी तयार केली आहे. या धोरणानुसार, आता प्रत्येक खाजगी रुग्णालयाला त्यांच्या रिसेप्शनवर उपचारांच्या शुल्काची अधिकृत यादी लावणे बंधनकारक असणार आहे. उपचारांच्या खर्चात असलेल्या तफावती कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
औषधांच्या किमतींवर लगाम
सरकारचे लक्ष केवळ उपचारांच्या शुल्कावरच नाही, तर औषधांच्या किमतींवरही आहे. रुग्णालयांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या खरेदी किमती (Landing Cost) आणि विक्री किमती यांची माहिती आता उघड करणे बंधनकारक असेल. विशेषतः कॅन्सर आणि हृदयविकारांसारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांवर आकारला जाणारा मोठा 'मार्कअप' कमी करण्यासाठी सरकार औषध उत्पादकांशी चर्चा करत आहे.
हॉस्पिटल चेनसाठी चिंतेची बाब
या नियमांमुळे मोठ्या हॉस्पिटल चेनच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. उद्योजकांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक रुग्णालयाची पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान वेगवेगळे असते, त्यामुळे 'वन-साईज-फिट्स-ऑल' (सगळ्यांना एकच दर) धोरण राबवणे कठीण होऊ शकते. कठोर दर नियंत्रणामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय आहे.
इतर सुधारणा आणि पुढचे पाऊल
बिलांव्यतिरिक्त, सरकार नवीन नियम बनवत आहे ज्यानुसार बिलाचे पैसे थकल्याच्या कारणास्तव मृतदेह अडवून ठेवणे बेकायदेशीर ठरेल. तसेच, इन्शुरन्स कंपन्यांशी समन्वय साधून क्लेम प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्याचा सरकारचा मानस आहे. हॉस्पिटल्सनी यासाठी ६ महिन्यांचा वेळ मागितला असला तरी, सरकारने सध्या यावर तातडीने सवलत देण्यास नकार दिला आहे. आता इतर राज्येही असाच निर्णय घेतात का आणि त्यामुळे हॉस्पिटल क्षेत्राच्या रेव्हेन्यू मॉडेलवर काय परिणाम होतो, यावर बाजाराचे लक्ष असेल.