कर्नाटक सरकारने खासगी हॉस्पिटलना औषधांच्या खरेदी किमती जाहीर करण्याचे बंधन घातले होते, मात्र हायकोर्टाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी होणार असून, हॉस्पिटल संचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्नाटक हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या एका वादग्रस्त निर्णयावर ब्रेक लावला आहे. १ नोव्हेंबरपासून खासगी हॉस्पिटलना त्यांच्या औषध आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किमती जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, या निर्णयाला हॉस्पिटल मालकांनी कडाडून विरोध केला होता, ज्यानंतर न्यायालयाने आता यावर स्थगिती दिली आहे.
खासगी हॉस्पिटलचा आक्षेप काय?
हॉस्पिटलचे म्हणणे आहे की, औषध उत्पादक कंपन्यांसोबत त्यांचे जे करार असतात, ते गोपनीय असतात. जर खरेदीच्या किमती जाहीर केल्या, तर त्याचा थेट परिणाम पुरवठा साखळीवर (Supply Chain) होईल आणि औषध वितरकांशी असलेले व्यावसायिक संबंध बिघडू शकतात. याशिवाय, सरकारला असे नियम लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नसल्याचा दावाही हॉस्पिटलच्या वतीने करण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व?
खासगी हॉस्पिटलच्या एकूण कमाईमध्ये फार्मसी (Pharmacy) आणि डायग्नोस्टिक सेवांमधील मार्जिनचा वाटा मोठा असतो. जर औषधांच्या खरेदी किमती आणि रुग्णांकडून आकारले जाणारे दर यातली तफावत समोर आली, तर हॉस्पिटलवर किमती कमी करण्याचा दबाव वाढू शकतो. १२ नोव्हेंबरला होणारी सुनावणी हॉस्पिटल सेक्टरच्या भविष्यातील रेग्युलेटरी वातावरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.