भारतातील नाविन्यपूर्ण औषध संशोधनावर (Novel Drug Discovery) भर देणाऱ्या स्टार्टअप्सना दीर्घकालीन भांडवल मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. सध्या गुंतवणूकदारांचा ओढा औषध निर्मिती क्षेत्रात जास्त आहे, तर सरकारी 'बायोफार्मा शक्ती' कार्यक्रमाकडून या क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत.
भारतीय बायोटेक क्षेत्र सध्या भांडवल वितरणाच्या एका मोठ्या विषमतेतून जात आहे. फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग आणि CRDMOs (कॉन्ट्रॅक्ट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन्स) सारख्या स्थापित कंपन्यांना त्यांच्या निश्चित नफ्यामुळे सहज भांडवल मिळत आहे. मात्र, शून्यातून नवीन औषधे शोधणाऱ्या स्टार्टअप्ससाठी मात्र निधीची चणचण निर्माण झाली आहे.
मॅन्युफॅक्चरिंग विरुद्ध संशोधन
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या कमी जोखमीच्या आणि स्थिर कॅश फ्लो (Cash Flow) देणाऱ्या मानल्या जातात. याउलट, नवीन औषध विकास ही दीर्घकालीन आणि अधिक जोखमीची प्रक्रिया आहे, ज्यासाठी १० वर्षांहून अधिक काळ लागू शकतो. स्थानिक व्हेंचर कॅपिटल इकोसिस्टम अजूनही अशा दीर्घकालीन प्रकल्पांना पाठबळ देण्यासाठी सज्ज झालेली नाही.
'बायोफार्मा शक्ती' कार्यक्रमाची भूमिका
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार ₹१०,००० कोटींचा 'बायोफार्मा शक्ती' (Biopharma Shakti) कार्यक्रम राबवत आहे. शैक्षणिक संस्था आणि व्यावसायिक फार्मा उद्योग यांना जोडण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो, ज्यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांना जोखीम घेणे सुलभ होईल.
पुढील आव्हाने
निधी व्यतिरिक्त, देशातील डेटा प्रोटेक्शन आणि बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) नियमावली अधिक सुसंगत असण्याची गरज उद्योग जगतातून व्यक्त होत आहे. भारताची आरोग्य विमा क्षेत्रातील कमी व्याप्ती आणि जास्त 'आउट-ऑफ-पॉकेट' खर्च यामुळे महागड्या औषधांचे व्यापारीकरण करणे हे स्टार्टअप्ससाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. यामुळेच अनेक संशोधक परदेशी निधीकडे वळत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, आता या क्षेत्राकडे पाहताना तात्काळ नफ्याऐवजी क्लिनिकल ट्रायल्सची प्रगती आणि सरकारी धोरणात्मक बदलांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरेल.