जागतिक स्तरावर औषधांच्या पेटंटचा काळ संपत असल्याने **५०० अब्ज डॉलर्सची** मोठी बाजारपेठ खुली होत आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी भारतीय फार्मा कंपन्या आता बायोलॉजिक्सवर लक्ष केंद्रित करत असून, सरकारची **१०,००० कोटी रुपयांची** 'Biopharma SHAKTI' योजना यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
जागतिक औषध निर्मिती क्षेत्रात एक मोठा बदल घडून येत आहे. २०३३ पर्यंत जवळपास ५०० अब्ज डॉलर्सच्या औषधांचे पेटंट्स संपणार आहेत, ज्याला 'पेटंट क्लिफ' (Patent Cliff) म्हटले जात आहे. भारतीय कंपन्यांसाठी ही एक टर्निंग पॉईंटची वेळ आहे, कारण आता त्यांना केवळ जेनेरिक औषधांवर अवलंबून न राहता 'बायोलॉजिक्स' आणि 'बायोसिमिलर्स'च्या क्षेत्रात मोठी उडी घ्यावी लागणार आहे.
सरकारची साथ आणि 'Biopharma SHAKTI'
या बदलाला गती देण्यासाठी भारतीय सरकारने १०,००० कोटी रुपयांच्या 'Biopharma SHAKTI' योजनेची सुरुवात केली आहे. या योजनेद्वारे बायोलॉजिक्स निर्मिती आणि क्लिनिकल संशोधनासाठी देशांतर्गत पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. हे क्षेत्र जेनेरिक औषधांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असून, यामध्ये उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान, कठोर क्लिनिकल चाचण्या आणि प्रगत नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक आहे.
कंपन्यांची बदलती रणनीती
बाजारातील या संधीचे सोने करण्यासाठी विविध कंपन्या आपापल्या परीने प्रयत्न करत आहेत. Biocon ने त्यांची जेनेरिक्स आणि बायोसिमिलर्सची साखळी अधिक मजबूत केली आहे, तर Dr. Reddy’s Laboratories आणि Lupin सारख्या दिग्गज कंपन्या आता स्पेशालिटी पोर्टफोलिओवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जागतिक बाजारात स्थान टिकवण्यासाठी या कंपन्या मोठ्या ग्लोबल पार्टनर्ससोबत हातमिळवणी करत आहेत, जेणेकरून अमेरिकेसारख्या कठोर बाजारपेठेत त्यांना वितरण करणे सोपे जाईल.
गुंतवणूकदारांसाठी सावधगिरीचा इशारा
या मोठ्या संधीसोबतच काही धोकेही आहेत. बायोसिमिलर्स तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च आणि वेळ जेनेरिक औषधांपेक्षा खूप जास्त आहे. तसेच, USFDA आणि EMA सारख्या जागतिक नियामकांच्या कडक नियमांचे पालन करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. वाढती स्पर्धा पाहता कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे, ज्या कंपन्यांचे R&D मधील नियोजन आणि कॅश फ्लो शिस्तबद्ध आहे, त्या दीर्घकाळात फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे.