भारतात बनावट औषधांच्या तक्रारी वाढल्याने केंद्र सरकार औषध निर्माण नियमांमध्ये कडक बदल करत आहे. नवीन नियमांनुसार कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची (Debarment) तरतूद असून, राज्य स्तरावरही परवाने रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.
औषध कंपन्यांवर वाढते नियमन (Regulatory Scrutiny)
भारतीय औषध निर्मिती क्षेत्र सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. सरकारने बनावट आणि कमी दर्जाच्या औषधांवर लगाम घालण्यासाठी 'ड्रग्ज रूल्स, १९४५' मध्ये मोठे बदल केले आहेत. जर एखाद्या कंपनीने नियामक मंजुरीसाठी चुकीची माहिती दिल्यास, त्यांना व्यवसायातून कायमचे बाहेर काढण्याचे अधिकार आता सरकारला मिळाले आहेत. रुग्णांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी ही एक मोठी पावले उचलली जात आहेत.
ग्राउंड लेव्हलवर कडक कारवाई
याचा परिणाम जमिनीवरही दिसत आहे. गुजरातच्या 'फूड अँड ड्रग्ज कंट्रोल ॲडमिनिस्ट्रेशन'ने (FDCA) बनावट औषध पुरवठ्याच्या तपासाअंती ५० औषध कंपन्यांचे परवाने रद्द केले आहेत. ही कारवाई इशारा देण्यापलीकडे जाऊन थेट अंमलबजावणीच्या दिशेने झुकली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे संकेत आहेत की, नियमांचे पालन न केल्यास परवाना गमावण्यापासून ते कायदेशीर दंडापर्यंत मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो.
नामांकित कंपन्यांसमोर आव्हाने
Sun Pharma, Cipla आणि Indian Immunologicals सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या ब्रँड नावांचा वापर काही बनावट नमुन्यांमध्ये झाल्याचे समोर आले आहे. जरी या कंपन्यांनी हे नमुने त्यांच्या फॅक्टरीतून आलेले नाहीत असे स्पष्ट केले असले, तरी अशा प्रकारच्या घटनांमुळे ब्रँड इमेजवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. पुरवठा साखळी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आता कंपन्यांना ट्रॅकिंग आणि पॅकेजिंग तंत्रज्ञानावर अधिक खर्च करावा लागणार आहे.
नवीन विधेयक: काय बदलणार?
येणाऱ्या काळात 'ड्रग्ज, मेडिकल डिव्हाइसेस अँड कॉस्मेटिक्स बिल, २०२६' लागू होण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक जुन्या १९४० च्या कायद्याची जागा घेईल, ज्यामध्ये जामीन मिळण्याच्या अटी कडक करण्यात आल्या आहेत. याचा अर्थ कंपन्यांवर देखरेख (Oversight) वाढणार आहे, ज्यामुळे ऑडिट आणि सप्लाय चेन मॉनिटरिंगचा खर्च भविष्यात वाढू शकतो.