भारताची फार्मा इंडस्ट्री आता केवळ जेनेरिक औषधांवर अवलंबून न राहता 'ड्रग डिस्कव्हरी' (औषध शोध) क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे. यासाठी सरकारकडून **₹१०,००० कोटींच्या** 'BioPharma Shakti' योजनेला सुरुवात झाली असून, परदेशातील भारतीय तज्ज्ञांना भारतात परत आणण्यावर (Reverse Brain Drain) भर दिला जात आहे.
भारतीय फार्मा क्षेत्राची ओळख 'जगाची फार्मसी' म्हणून आहे, पण आता ही ओळख बदलून देश हाय-व्हॅल्यू ड्रग डिस्कव्हरी आणि इनोव्हेशनकडे वाटचाल करत आहे. 'Indian Society for Clinical Research' सारख्या संस्था आता 'रिव्हर्स ब्रेन ड्रेन' रणनीतीचा पुरस्कार करत आहेत, जेणेकरून परदेशात काम करणारे भारतीय वैज्ञानिक देशात परत येतील आणि संशोधनाला गती मिळेल.
BioPharma Shakti योजनेचा प्रभाव
सरकारने ₹१०,००० कोटींच्या तरतुदीसह 'BioPharma Shakti' योजना लाँच केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सच्या उत्पादनाला चालना देणे हा आहे. यामध्ये १,००० क्लिनिकल ट्रायल साईट्स विकसित करणे आणि NIPER सारख्या संस्थांचे आधुनिकीकरण करणे समाविष्ट आहे. यामुळे जे संशोधन आधी परदेशात केले जात होते, ते आता भारतातच शक्य होईल.
पायाभूत सुविधा आणि नियामक आव्हाने
फंडिंग मिळत असले तरी, सध्या देशात 'ट्रान्सलेशन रिसर्च लॅबोरेटरीज'ची कमतरता ही मोठी अडचण आहे. प्रयोगशाळेत शोधलेल्या रेणूचे क्लिनिकल ट्रायलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी लागणारी विशेष जागा उपलब्ध नसल्याने संशोधनावर मर्यादा येत आहेत. तसेच, CDSCO कडून मंजुरी मिळण्यास लागणारा वेळ अधिक असल्याने अनेक कंपन्या ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपमध्ये क्लिनिकल ट्रायलला पसंती देतात. आता या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी वैज्ञानिक रिव्ह्यू टीम तयार करण्यावर चर्चा सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
जेनेरिक औषधांची विक्री ही व्हॉल्यूमवर आधारित असते, ज्यात कमी मार्जिन असते. मात्र, ड्रग डिस्कव्हरीमध्ये सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर आर अँड डी (R&D) खर्च करावा लागतो, ज्याचे निकाल अनिश्चित असतात. या क्षेत्रात उतरणाऱ्या कंपन्यांना नवीन टॅलेंट मिळवणे आणि दीर्घकालीन प्रोजेक्ट्स सांभाळणे अशा आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचा आर अँड डी खर्च आणि सरकारी मंजुरी मिळण्याचा वेग याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.