औषधांच्या किमती प्रमाणापेक्षा जास्त आकारल्यास केवळ उत्पादक कंपन्यांनाच जबाबदार धरण्याच्या NPPA च्या प्रस्तावाला भारतीय औषध कंपन्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
भारतातील औषध उत्पादक कंपन्यांनी 'नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी' (NPPA) च्या एका वादग्रस्त प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवला आहे. या प्रस्तावानुसार, औषधांच्या किमती एमआरपीपेक्षा (MRP) जास्त आढळल्यास, त्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी केवळ उत्पादक कंपन्यांवरच निश्चित केली जाणार आहे. यामुळे किरकोळ विक्रेते, हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम्स यांना एक प्रकारे सुरक्षा कवच मिळणार असून, उत्पादक कंपन्या या धोरणाला एकांगी मानत आहेत.
उद्योगाचा युक्तिवाद काय?
'फेडरेशन ऑफ फार्मा एंटरप्रिन्युअर्स' (FOPE) सारख्या संघटनांनी हा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. उत्पादकांचे म्हणणे आहे की, एकदा का एमआरपी निश्चित करून त्यांनी संबंधित डेटाबेसमध्ये माहिती अपलोड केली की, त्यांची जबाबदारी संपते. वितरकांनंतर औषध कोणत्या किमतीला विकले जाते, यावर उत्पादकांचे कोणतेही नियंत्रण नसते. तरीही, साखळीतील पुढील चुकांचे खापर केवळ कंपन्यांवर फोडले जात असल्याने उद्योगात नाराजी आहे.
बदलती नियामक स्थिती (Regulatory Background)
जून 30, 2026 रोजी 'ड्रग्ज (प्रायसेस कंट्रोल) ऑर्डर' (DPCO), 2013 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती, ज्याद्वारे जबाबदारीचे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. मात्र, नवीन प्रस्ताव हे सुधारणेच्या उलट दिशेने जाणारे असल्याने कंपन्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
रिटेलर्सची भूमिका आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
दुसरीकडे, 'ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्ट्स' (AIOCD) सारख्या संघटना रिटेलर्ससाठी सूट मागत आहेत. यामुळे फार्मा क्षेत्रातील नियमावली वारंवार बदलत असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. अशा कठोर नियमांमुळे कंपन्यांचा कंप्लायन्स खर्च वाढू शकतो आणि कायदेशीर वादाचे प्रसंग निर्माण झाल्यास नफ्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.