Indian Patent Office ने फार्मा आणि बायोटेक क्षेत्रातील पेटंट अर्जांसाठी नवीन ड्राफ्ट गाईडलाईन्स जाहीर केल्या आहेत. १९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत यावर हरकती मागवण्यात आल्या असून, कठोर छाननीमुळे औषध कंपन्यांच्या पाइपलाइनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय पेटंट कार्यालयाने (Indian Patent Office) फार्मास्युटिकल आणि बायोटेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील पेटंट अर्जांच्या तपासणीसाठी नवीन सुधारित ड्राफ्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या नियमांमुळे २०१३-१४ पासून सुरू असलेली जुनी नियमावली बदलली जाणार आहे. जरी हे नियम थेट 'पेटंट ॲक्ट' बदलत नसले, तरी गेल्या दशकातील न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे अर्जांची तपासणी अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे.\n\n### पेटंट मंजुरी आणि धोरणांवर काय परिणाम होईल?\n\nया नवीन नियमांमुळे कंपन्यांच्या अर्जांची छाननी अधिक कठोर होणार आहे. विशेषतः 'कलम ३(डी)' (Section 3(d)) चा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. याला 'अँटी-एव्हरग्रीनिंग' (Anti-evergreening) क्लॉज म्हटले जाते, ज्याचा हेतू औषध कंपन्यांनी किरकोळ बदल करून पेटंटचा कालावधी वाढवण्यावर लगाम घालणे हा आहे. फार्मा आणि बायोटेक कंपन्यांसाठी हे दुधारी शस्त्र आहे. सकारात्मक बाजू अशी की, पेटंट मंजुरीचे निकष स्पष्ट झाल्यामुळे कंपन्यांना नेमके काय अपेक्षित आहे, हे समजेल. मात्र, नकारात्मक बाजू म्हणजे, त्रोटक माहिती किंवा किरकोळ बदलांसह दाखल केलेले अर्ज नाकारले जाण्याचे प्रमाण वाढू शकते, ज्यामुळे R&D खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.\n\n### उद्योगांची चिंता आणि पुढील दिशा\n\nया प्रस्तावांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी उद्योगांना केवळ १९ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. इतक्या कमी काळात तांत्रिक बारकावे समजून घेणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, आता फार्मा आणि बायोटेक कंपन्यांच्या आगामी अर्निंग कॉलमध्ये मॅनेजमेंट या बदलांना कसे सामोरे जाणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्यांची भविष्यातील कमाई ही पेटंट सुरक्षेवर अवलंबून असल्याने, या नियामक बदलांचे परिणाम स्टॉकच्या कामगिरीवर स्पष्ट दिसू शकतात.