आरोग्य क्षेत्रात मोठी सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकार **₹8,000 कोटी** खर्चून एक सर्वसमावेशक 'नॅशनल जेनेटिक डेटाबेस' तयार करण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात औषध संशोधन (Drug Development) आणि अचूक निदानाला मोठी गती मिळेल.
भारत सरकारने देशाच्या आरोग्य पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची आखणी केली आहे. या अंतर्गत ₹8,000 कोटी गुंतवणुकीतून एक 'नॅशनल जेनेटिक डेटाबेस' तयार केला जाणार आहे. हा प्रकल्प एका 'सेक्शन 8' नॉन-प्रॉफिट कंपनीद्वारे चालवला जाईल, ज्यामुळे नफ्याऐवजी दीर्घकालीन वैज्ञानिक उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.
प्रकल्पाची नेमकी उद्दिष्टे
सध्या हा प्रस्ताव 'एक्सपेंडिचर फायनान्स कमिटी'कडे (EFC) असून तो कॅबिनेटच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. याद्वारे 'GenomeIndia' आणि 'IndiGen' यांसारख्या विद्यमान प्रकल्पांचे एकत्रीकरण केले जाईल. जागतिक स्तरावर जेनेटिक संशोधनात युरोपीय वंशाच्या लोकांचा डेटा जास्त आहे, मात्र भारतीय लोकसंख्येची विविधता वेगळी असल्याने, स्वतःचा 'रेफरन्स जीनोम' तयार करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
'प्रिसिजन मेडिसिन'चे युग
या डेटाबेसमुळे भविष्यात 'प्रिसिजन मेडिसिन' (Precision Medicine) अधिक सुलभ होईल. प्रत्येक व्यक्तीच्या जनुकीय रचनेनुसार औषधोपचार ठरवल्यास त्याचे परिणाम अधिक सकारात्मक मिळतील. याचा थेट फायदा डायग्नोस्टिक लॅब्स आणि फार्मा कंपन्यांना होणार असून, दुर्मिळ आजारांवरील उपचारांचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
आव्हाने आणि सुरक्षा
हा प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असला तरी, डेटा प्रायव्हसी आणि सायबर सुरक्षिततेचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणात संवेदनशील जैविक माहिती सुरक्षित ठेवणे हे कळीचे काम आहे. याशिवाय, हे काम करण्यासाठी हाय-परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग आणि तज्ज्ञ टीमची गरज भासणार आहे. आता गुंतवणूकदार आणि आरोग्य तज्ज्ञांचे लक्ष सरकारकडून मिळणाऱ्या अंतिम मंजुरीकडे आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या कालखंडाकडे लागले आहे.