भारतीय फार्मा क्षेत्र आता केवळ जेनेरिक औषध निर्मितीपुरते मर्यादित न राहता, आता 'ड्रग डिस्कवरी' आणि संशोधनावर भर देत आहे. सरकारचा **₹10,000 कोटींचा** 'Biopharma SHAKTI' हा उपक्रम या क्षेत्राला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
भारतीय फार्मा उद्योगासाठी हा एक धोरणात्मक टर्निंग पॉईंट आहे. दिल्लीत झालेल्या भारत लाइफ सायन्सेस अवॉर्ड (BLSA) कार्यक्रमात, भारताला 'फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड' वरून 'लॅबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड' बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. सध्या अनेक कंपन्या केवळ मोठ्या प्रमाणात जेनेरिक औषधे बनवण्यावर अवलंबून आहेत, ज्यात मार्जिन खूप कमी असते. आता हे चित्र बदलून उच्च दर्जाच्या संशोधनावर (Innovation) भर देणे गरजेचे आहे.
सरकारी पाठबळ आणि योजना
या बदलाला गती देण्यासाठी सरकारने ₹10,000 कोटींच्या 'Biopharma SHAKTI' योजनेची घोषणा केली आहे. यासोबतच ₹5,000 कोटींची PRIP (Promotion of Research and Innovation in Pharma) योजनाही कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनांचा मुख्य उद्देश बायो-लॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सचे उत्पादन वाढवणे हा आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना भांडवली खर्चात मोठी मदत मिळेल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि संधी
सध्या भारताची मोठी अडचण म्हणजे औषध निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची (Resins, Media, Cell Lines) आयात. यासाठी आपण परदेशावर अवलंबून आहोत, ज्यामुळे चलनातील चढ-उतार आणि सप्लाय चेनचा धोका वाढतो. कंपन्यांनी हे इनपुट्स स्थानिक पातळीवर तयार केल्यास त्यांच्या मार्जिनमध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकते.
R&D बजेटमध्ये वाढीची गरज
जगभरातील १५% आजारांचा भार भारतावर असताना, क्लिनिकल ट्रायलमध्ये भारताचा वाटा केवळ ४% आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक स्तरावर टिकून राहण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना त्यांचे R&D बजेट सध्याच्या ५% वरून ८% ते १०% पर्यंत वाढवावे लागेल. येणाऱ्या काळात कंपन्यांचे क्लिनिकल ट्रायल निकाल आणि नवीन प्लांट सेटअप्स याकडे गुंतवणूकदारांनी बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.