डॉ. भावना सिरोही यांनी भारतासाठी ५ वर्षांचे राष्ट्रीय कर्करोग धोरण आखण्याची मागणी केली आहे. या धोरणामुळे 'जेनोमिक टेस्टिंग' आणि 'टार्गेटेड थेरपी' सरकारी आरोग्य योजनांचा भाग बनू शकतात, ज्यामुळे डायग्नोस्टिक आणि फार्मा कंपन्यांच्या व्यवसायात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
भारताच्या आरोग्य क्षेत्रात आता 'प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी' (Precision Oncology) वर भर दिला जात आहे. डॉ. भावना सिरोही, मेडिकल डायरेक्टर, वेदांत मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन-BALCO मेडिकल सेंटर यांनी आगामी ५ वर्षांसाठी एका राष्ट्रीय धोरणाचा प्रस्ताव मांडला आहे. याद्वारे आता केमोथेरपीकडून डीएनए-आधारित अचूक उपचारांकडे वळण्याचा भारताचा मानस आहे.
डायग्नोस्टिक आणि फार्मा क्षेत्रावर काय परिणाम?
या धोरणामुळे डायग्नोस्टिक लॅब्स आणि फार्मा कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. अनेक मोठ्या डायग्नोस्टिक साखळ्यांनी सध्या Next-Generation Sequencing (NGS) तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केली आहे. जर Ayushman Bharat सारख्या सरकारी योजनांमध्ये या चाचण्यांचा समावेश झाला, तर चाचण्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र, सरकारने या सेवांसाठी दर निश्चित (Capped Prices) केल्यास नफ्यावर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
दुसरीकडे, फार्मा कंपन्या आता पारंपारिक केमोथेरपी औषधांऐवजी 'टार्गेटेड थेरपी' आणि 'बायोसिमिलर्स' वर लक्ष केंद्रित करत आहेत. या औषधांची किंमत जास्त असली, तरी रुग्णांना मिळणारा फायदा लक्षात घेता मागणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
अंमलबजावणीतील आव्हाने
या धोरणाच्या अंमलबजावणीत काही तांत्रिक अडचणी आहेत. प्रिसिजन ऑन्कोलॉजीसाठी मॉलिक्युलर पॅथॉलॉजिस्ट आणि जनिटिसिस्ट यांसारख्या कुशल तज्ज्ञांची गरज आहे, जे सध्या केवळ मोठ्या शहरांमध्ये मर्यादित आहेत. ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लॉजिस्टिकचा प्रश्न मोठा आहे. तसेच, DIAMOnDS सारखे सरकारी प्रोजेक्ट्स सध्या कार्यरत असले तरी, महागड्या टार्गेटेड औषधांचा खर्च सरकारी तिजोरीवर किती पडणार आणि त्याचे बजेट नियोजन कसे असेल, हे गुंतवणूकदारांसाठी कळीचे मुद्दे आहेत.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
येणाऱ्या काळात जेनोमिक टेस्टिंग सरकारी इन्शुरन्समध्ये कसे समाविष्ट केले जाते आणि त्यातून रिइम्बर्समेंट (Reimbursement) दर काय ठरतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तसेच, फार्मा कंपन्यांचे ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलिओ आणि डायग्नोस्टिक लॅब्सची वाढती कार्यक्षमता हे शेअर मार्केटच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.