केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने Schedule H, H1 आणि X वर्गातील औषधांच्या जाहिरातींसाठी पूर्व-परवानगी (Pre-clearance) अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मधुमेह आणि रक्तदाब यांसारख्या आजारांवरील औषधांच्या आक्रमक मार्केटिंगला लगाम घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आता फार्मा कंपन्यांच्या मार्केटिंग पद्धतींवर कडक नजर ठेवण्याच्या तयारीत आहे. नवीन मसुद्यानुसार, प्रिस्क्रिप्शन-ओन्ली औषधांची जाहिरात करण्यापूर्वी कंपन्यांना सरकारी मान्यता घेणे अनिवार्य असेल. विशेषतः मधुमेह (Diabetes), हायपरटेन्शन आणि गंभीर इन्फेक्शनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Schedule H, H1 आणि X औषधांना या कक्षेत आणले जाणार आहे.
मार्केटिंगला लगाम
सध्याच्या नियमांनुसार ही औषधे विकण्यासाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन आवश्यक असतेच, परंतु कंपन्यांच्या आक्रमक जाहिरातींमुळे गैरसमज पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या नवीन प्री-क्लियरन्स फ्रेमवर्कमुळे औषधांचा गैरवापर थांबवणे आणि ग्राहकांमध्ये अनावश्यक मागणी निर्माण होण्यापासून रोखणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा दणका
केवळ सरकारी पातळीवरच नाही, तर न्यायव्यवस्थेनेही औषध कंपन्यांच्या अनैतिक मार्केटिंगवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांत एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही समिती फार्मा क्षेत्रातील मार्केटिंग गैरप्रकारांची चौकशी करून त्यावर ठोस उपाय सुचवणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोक्याची घंटा?
या नवीन नियमांमुळे फार्मा कंपन्यांच्या मार्केटिंग खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. डिजिटल जाहिराती आणि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगवर बंधने आल्यास ब्रँड बिल्डिंगच्या धोरणांमध्ये कंपन्यांना मोठे बदल करावे लागतील. येणाऱ्या ३० दिवसांत या मसुद्यावर लोकांकडून मते मागवण्यात आली आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि त्यानंतरच्या अंमलबजावणीवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.