श्रीलंकेतील रिपोर्टनंतर आता भारत सरकारने स्वदेशी कोरोनरी स्टेंट्सच्या सुरक्षेबाबत तपासणीचे आदेश दिले आहेत. आरोग्य मंत्रालयाने सुरू केलेली ही चौकशी मेडिकल डिव्हाइस क्षेत्रासाठी नवीन आणि कडक नियमावलीची नांदी ठरू शकते.
चौकशीचे नेमके कारण काय?
केंद्रीय कॅबिनेट सचिवालयाने ५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आता भारतीय बनावटीच्या कोरोनरी स्टेंट्सच्या गुणवत्तेची सखोल तपासणी करत आहे. श्रीलंकेच्या बाजारातून काही ठराविक ड्रग्ज-इल्यूटिंग स्टेंट्स परत मागवल्यानंतर (Withdrawal) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हार्ट सर्जरी दरम्यान हे स्टेंट्स योग्यरित्या उघडत नसल्याच्या किंवा त्या जागेवरून सरकल्याच्या (Dislodgement) तक्रारी समोर आल्या होत्या.
मेडिकल डिव्हाइस क्षेत्रातील नियम कडक होणार?
गेल्या काही वर्षांपासून 'सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन' (CDSCO) हे मेडिकल डिव्हाइस रूल्स, २०१७ अंतर्गत या क्षेत्राला अधिक शिस्तबद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता या चौकशीनंतर, स्टेंट्ससाठी 'बॅच' आणि 'सीरियल नंबर' ट्रॅकिंग अनिवार्य करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, जेणेकरून भविष्यात काही दोष आढळल्यास तो तत्काळ शोधता येईल.
गुंतवणुकदारांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
या सरकारी तपासणीमुळे संबंधित कंपन्यांच्या उत्पादन प्रक्रियेवर आणि क्वालिटी कंट्रोलवर अतिरिक्त जबाबदारी वाढणार आहे. यामुळे कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर अल्पकालीन परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारत आता आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मानकांशी (International Safety Alerts) जुळवून घेण्यासाठी आपल्या देखरेख यंत्रणेत बदल करत आहे. त्यामुळे, आगामी काळात मेडिकल डिव्हाइस क्षेत्रात कडक ऑडिट आणि रिपोर्टिंगचे नवे नियम लागू होऊ शकतात, ज्याकडे शेअर बाजारातील तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.