केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 'Drugs Rules, 1945' मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीसाठी आता अधिक एन्ट्री पॉइंट्स उपलब्ध करून दिले जाणार असून, यामुळे फार्मा कंपन्यांचा वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशांतर्गत फार्मा सप्लाय चेन अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने 'Drugs Rules, 1945' च्या नियम 43A मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या बदलामुळे आता अधिक विमानतळ, बंदरे आणि इनलँड कंटेनर डेपो (ICDs) हे औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि कॉस्मेटिक्सच्या आयातीसाठी अधिकृत प्रवेशद्वार म्हणून वापरता येतील. ऑगस्ट 2026 मध्ये 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड'ने (DTAB) केलेल्या शिफारशींनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.\n\n### लॉजिस्टिक खर्चात होणार कपात\n\nसध्या औषध कंपन्यांना मालाच्या क्लियरेन्ससाठी काही ठराविक प्रवेशद्वारांवरच अवलंबून राहावे लागते. यामुळे मालाची वाहतूक लांब अंतरापर्यंत करावी लागते, ज्याचा मोठा फटका कंपन्यांच्या लॉजिस्टिक खर्चाला बसतो. नवीन प्रस्तावानुसार, आता उत्पादन केंद्रांच्या जवळ असलेल्या ठिकाणी क्लियरेन्सची सोय उपलब्ध होणार आहे. यात हरियाणातील (सोनीपत, पियाला, हरसारू), उत्तर प्रदेशातील (दादरी), गुजरातमधील (गांधीधाम, मुंद्रा), तेलंगणातील (सनथ नगर, थिम्मापूर) आणि कर्नाटकातील (व्हाइटफिल्ड) इनलँड कंटेनर डेपोचा समावेश आहे. तसेच, नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि कर्नाटकचा बोम्मासंद्रा SEZ देखील या यादीत आहे.\n\n### गुंतवणुकदारांसाठी 'वॉच लिस्ट'\n\nही सुधारणा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी असली तरी, औषध कंपन्यांना काही आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे बऱ्याचदा तापमानाबाबत संवेदनशील (Temperature-sensitive) असतात. त्यामुळे नवीन केंद्रांवर कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कठोर तपासणी मानके (Safety Standards) आहेत का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल. सुरुवातीच्या काळात नियमावलींच्या अंमलबजावणीमध्ये काही तांत्रिक अडथळे येऊ शकतात, परंतु दीर्घकाळात सप्लाय चेन अधिक गतिमान होईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.