भारतीय औषध कंपन्यांसाठी आनंदाची बातमी! ड्रग इम्पोर्ट लायसन्स मिळण्याचा कालावधी **९० दिवसांवरून ४५ दिवसांवर** आणण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. जेनेरिक औषध संशोधनासाठी सुलभ नियमावली आणली जाणार आहे.
भारत सरकारने औषध क्षेत्रात मोठी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्याचा थेट फायदा जेनेरिक औषध निर्मात्यांना होणार आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, औषध आयात परवान्याची (Import License) प्रक्रिया आता ९० दिवसांऐवजी ४५ दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहे.
संशोधनाला मिळणार वेग
सध्या औषध कंपन्यांना जेनेरिक औषधांच्या चाचण्या (Clinical Trials) सुरू करण्यासाठी अनेक दिवस परवानगीची वाट पाहावी लागते. नवीन प्रणालीनुसार, पात्र चाचण्यांसाठी कंपन्यांना फक्त प्रशासनाला माहिती (Notification) द्यावी लागेल, त्यानंतर ते काम सुरू करू शकतील. यामुळे प्रशासकीय विलंब टळणार असून संशोधनाचा वेग वाढणार आहे.
२०१९ च्या नियमांत बदल
ही सुधारणा 'New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019' अंतर्गत केली जात आहे. याचा मुख्य उद्देश फार्मा क्षेत्रातील अनावश्यक लालफितीचा कारभार (Red Tape) कमी करणे हा आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, यामुळे कंपन्यांना बाजारात लवकर पोहोचण्यास मदत होईल (Faster Time-to-Market), ज्यामुळे खर्चात कपात होईल.
सुरक्षेचे निकष कायम
मात्र, ही सवलत सर्वच औषधांसाठी नाही. रुग्ण सुरक्षेचा विचार करता, हाय-रिस्क औषधं जसे की, व्हॅक्सिन्स (Vaccines), बायोलॉजिक्स, कर्करोगावरील सायटोटॉक्सिक औषधं, नार्कोटिक्स आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ यांच्यासाठी जुनेच कडक नियम लागू राहतील. यावर 'Drugs Technical Advisory Board' कडून या महिन्यात अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.