भारताचा फार्मास्युटिकल सेक्टर आता केवळ जेनेरिक औषधांवर अवलंबून न राहता 'ड्रग डिस्कव्हरी' आणि 'बायोटेक' नवनवीन संशोधनाकडे वळत आहे. सरकारकडून **₹5,000 कोटींच्या** PRIP योजनेसारख्या आधारामुळे कंपन्यांना मोठे बळ मिळत आहे.
भारत जगाची 'फार्मेसी' म्हणून ओळखला जातो, परंतु आता भारतीय फार्मा इंडस्ट्री एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. सध्या $60 अब्ज मूल्याचा हा उद्योग केवळ जेनेरिक औषधे आणि लसींच्या उत्पादनावर मर्यादित न राहता, आता 'ड्रग डिस्कव्हरी' आणि 'बायोटेक्नॉलॉजी'वर भर देत आहे. वाढीव प्रॉफिट मार्जिन आणि जागतिक आरोग्य समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारी योजनांचे मोठे पाठबळ
या संशोधनाला गती देण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक तरतूद केली आहे. 'प्रमोशन ऑफ रिसर्च अँड इनोव्हेशन इन फार्मा-मेडटेक' (PRIP) योजनेंतर्गत ₹5,000 कोटी, तर 'बायोफार्मा शक्ती' (Biopharma SHAKTI) मिशनसाठी ₹10,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे क्लिनिकल ट्रायल्स आणि लॅब इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यास मोठी मदत होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
जेनेरिक औषधांच्या तुलनेत 'ड्रग डिस्कव्हरी' हा प्रकार अत्यंत खर्चिक आणि जोखमीचा आहे. संशोधनासाठी लागणारा वेळ आणि क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये अपयशी ठरण्याची शक्यता पाहता, कंपन्यांचे आर्थिक गणित बदलणार आहे. केवळ नफ्यावर लक्ष न देता आता R&D (संशोधन आणि विकास) वर होणारा खर्च आणि त्यातून मिळणारे यश यावर कंपन्यांचे भविष्य अवलंबून असेल.
जागतिक दर्जा आणि गुणवत्ता
इंटरनॅशनल कौन्सिल फॉर हार्मोनायझेशन (ICH) च्या मानकांशी जुळवून घेणे हे भारतीय कंपन्यांपुढील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. डेटा बेंकिंग आणि गुणवत्तेच्या नियमांचे काटेकोर पालन केल्यास, जागतिक स्पर्धेत भारतीय कंपन्यांना मोठे स्थान निर्माण करता येईल. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचा R&D खर्च आणि त्यांच्या उत्पादनांचा क्लिनिकल ट्रायल पाइपलाइनचा बारकाईने अभ्यास करणे गरजेचे आहे.