केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आता हॉस्पिटलसाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. त्यानुसार, हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या श्वसनाच्या आजारांची नोंद आता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) कोडनुसार करणे बंधनकारक असणार आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने देशभरातील रुग्णालयांना हवेच्या प्रदूषणामुळे होणाऱ्या आजारांच्या नोंदींसाठी एक नवी आणि पद्धतशीर यंत्रणा लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीच्या विखुरलेल्या माहितीच्या ऐवजी आता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) डायग्नोस्टिक कोडचा वापर करून डेटा गोळा केला जाणार आहे.
विशेषतः सप्टेंबर ते फेब्रुवारी या काळात उत्तर भारतात हवेची गुणवत्ता खालावते, अशा वेळी श्वसन आणि हृदयविकाराचा त्रास वाढतो. ही माहिती 'नॅशनल प्रोग्राम ऑन क्लायमेट चेंज अँड ह्युमन हेल्थ' अंतर्गत एकत्र केली जाईल, जेणेकरून प्रदूषणामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचे ठोस पुरावे सरकारला मिळतील. यामध्ये आशा वर्कर्स आणि आयुष्मान आरोग्य मंदिरांच्या माध्यमातून उच्च जोखमीच्या रुग्णांचे ट्रॅकिंग केले जाणार आहे.
हॉस्पिटल प्रशासनावर वाढणार कामाचा ताण
या निर्णयामुळे रुग्णालयांच्या प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. प्रत्येक रुग्णाची नोंद करताना त्याचे आजार हे प्रदूषणामुळे आहेत की इतर कारणांमुळे, याचे वर्गीकरण करणे डॉक्टरांसाठी एक मोठे आव्हान असणार आहे. यामुळे ओपीडीमध्ये रुग्णांच्या नोंदणी प्रक्रियेला अधिक वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
विमा कंपन्या आणि भविष्यातील गुंतवणूक
गुंतवणूकदार आणि विश्लेषकांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. येणाऱ्या काळात प्रदूषण आणि आजार यांचा संबंध अधिक स्पष्ट झाल्यामुळे विमा कंपन्या त्यांच्या प्रीमियमच्या रचनेत बदल करू शकतात. दमा (Asthma), सीओपीडी (COPD) आणि हृदयविकारांच्या दाव्यांचे (Claims) प्रमाण वाढल्यास विमा क्षेत्रावर त्याचे थेट परिणाम दिसून येतील. सध्या तरी, रुग्णालये या प्रशासकीय बदलांना किती कार्यक्षमतेने स्वीकारतात आणि त्यामुळे भविष्यात प्रदूषणाबाबतचे नियम किती कठोर होतात, यावर उद्योगांचे लक्ष लागून राहिले आहे.