आरोग्य मंत्रालयाने अवयव आणि उती प्रत्यारोपण (Organ and Tissue Transplant) दरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या सुरक्षिततेसाठी एक नवीन बायोव्हिजिलन्स उपक्रम सुरू केला आहे. इंडियन फार्माकोपिया कमिशन (IPC) अंतर्गत डिजिटल टूल्सचा वापर करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर औषध सुरक्षिततेवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आता अवयव आणि उती प्रत्यारोपणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या मॉनिटरिंगसाठी एक राष्ट्रीय बायोव्हिजिलन्स फ्रेमवर्क तयार केले आहे. इंडियन फार्माकोपिया कमिशनच्या (IPC) नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवली जात आहे, ज्याचा उद्देश प्रत्यारोपणानंतर उद्भवणाऱ्या औषधी परिणामांचा (Transplant-specific reactions) अधिक सखोल अभ्यास करणे हा आहे.nn### डिजिटल देखरेख आणि विस्तारnही यंत्रणा आता केवळ मोठ्या हॉस्पिटल्सपुरती मर्यादित न राहता, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत पोहोचवली जात आहे. यामध्ये मोबाइल ॲप्स आणि QR-कोड आधारित रिपोर्टिंग सिस्टिमचा वापर होणार आहे. सध्या देशात १,१५० एडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन सेंटर्स आणि ७७३ मेडिकल-डिव्हाइस मॉनिटरिंग हब्स कार्यरत आहेत, ज्यांच्या नेटवर्कला अधिक बळकट केले जाणार आहे.nn### फार्मा कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?nहा उपक्रम नॅशनल फॉर्म्युलरी ऑफ इंडिया (NFI) च्या ७ व्या आवृत्तीशी सुसंगत आहे. IPC आता राज्य फार्मसी कौन्सिल्स आणि जन औषधी केंद्रांशी भागीदारी करत आहे. यामुळे फार्मा कंपन्यांना आता त्यांच्या प्रॉडक्ट डॉक्युमेंटेशन आणि क्वालिटी कंट्रोल नियमांमध्ये बदल करावा लागू शकतो. वाढत्या मानकांमुळे औषधांची विश्वासार्हता नक्कीच वाढेल, पण उत्पादकांना नियामक पूर्ततेसाठी (Regulatory Reporting) अधिक सतर्क राहावे लागेल.nn### तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भविष्यातील वाटचालnIPC केवळ सुरक्षिततेवरच थांबणार नसून, औषधांच्या गुणधर्मांचे विश्लेषण करण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) चा वापर करण्यावरही भर देत आहे. तसेच, प्रयोगशाळांमध्ये प्राण्यांवरील चाचण्या कमी करणे आणि हानिकारक सॉल्व्हेंट्सचा वापर बंद करणे, यांसारख्या शाश्वत प्रक्रियांनाही प्राधान्य दिले जात आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून पाहिले तर, या डिजिटल टूल्सचा स्वीकार किती वेगाने होतो आणि औषध सुरक्षिततेच्या रिपोर्टिंगमध्ये काय सुधारणा होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.