आरोग्य मंत्रालयाने भारतात बेकायदेशीर निकोटीन पाउचेसच्या विक्रीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. ZYN आणि White Fox सारख्या अनधिकृत उत्पादनांवर आता सरकारची नजर असून, ऑनलाइन आणि रिटेल विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कडक कारवाईचे आदेश
भारत सरकारने देशात अनधिकृत निकोटीन पाउचेसच्या विक्रीविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली आहे. १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारांना या उत्पादनांची तपासणी वाढवण्याचे आणि विक्री करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी मंजुरीशिवाय निकोटीन उत्पादने विकणे आता महागात पडणार आहे.
आरोग्य आणि धोरणात्मक भूमिका
युवा पिढीतील निकोटीनचे व्यसन रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड' (DTAB) ने नवीन निकोटीन फॉर्म्युलेशनला मंजुरी न देण्याचा सल्ला दिला होता. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, निकोटीन पाउचेसमुळे हृदयविकार, व्यसन आणि तोंडाच्या आजारांचा मोठा धोका संभवतो.
ग्रे मार्केटला फटका
ZYN (Philip Morris International) आणि White Fox (Swedish Smokeless Solutions) यांसारख्या कंपन्यांची उत्पादने भारतात अधिकृतपणे मंजूर नसतानाही ग्रे मार्केटमध्ये उपलब्ध होती. बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालांनंतर आता ड्यूटी-फ्री शॉप्स आणि रिटेल स्टोअर्सनाही या बंदीतून सुटका मिळालेली नाही. या कारवाईमुळे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि वितरकांसाठी मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून, साठा जप्त करणे आणि दंडात्मक कारवाईचे सत्र सुरू झाले आहे.