केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने Drugs Rules, 1945 मध्ये मोठा बदल केला आहे. आता भारतात आयात होणाऱ्या औषधांची शिल्लक एक्सपायरी डेट (Shelf Life) कमीत कमी एक वर्ष असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने औषध आयात नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. Drugs Rules, 1945 च्या कलम ३१ (Rule 31) मध्ये सुधारणा करत सरकारने असा नियम लागू केला आहे की, आता भारतात येणाऱ्या कोणत्याही औषधाची 'शिल्लक एक्सपायरी' (Residual Shelf Life) किमान १ वर्षाची असणे आवश्यक आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत बाजारपेठेत एक्सपायरी जवळ असलेली औषधे येण्यापासून रोखणे आणि औषधांची सुरक्षितता वाढवणे हा आहे.
सप्लाय चेन आणि वर्किंग कॅपिटलवर परिणाम
या नियमामुळे फार्मा कंपन्या आणि औषध वितरकांना त्यांच्या आयात धोरणात (Procurement Strategy) मोठा बदल करावा लागणार आहे. याआधी अनेकदा कमी एक्सपायरी असलेली औषधे स्वस्तात आयात केली जात असत, पण आता तसे करणे शक्य होणार नाही. कंपन्यांना आता आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांसोबत नवीन करार करावे लागतील. याचा थेट परिणाम कंपनीच्या वर्किंग कॅपिटलवर (Working Capital) होऊ शकतो, कारण आता साठवणूक आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापनात अधिक सतर्क राहावे लागेल. जर औषधांची एक्सपायरी वेळेत संपली, तर माल नाकारला जाण्याचा धोका असल्याने कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होऊ शकते.
संवेदनशील औषधांसाठी सूट
सर्वच औषधांची स्थिरता (Stability) समान नसते, हे ओळखून सरकारने काही औषधांना यातून सवलत दिली आहे. विशेषतः बायोलॉजिकल ड्रग्ज (Biological Drugs) आणि रेडिओ-फार्मास्युटिकल्ससाठी ६० टक्के रेसिड्युअल शेल्फ लाइफचा नियम लागू असेल, जेणेकरून गंभीर आजारांवरील उपचारांमध्ये तुटवडा निर्माण होऊ नये.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये फार्मा कंपन्यांचे व्यवस्थापन या नव्या नियमांमुळे होणाऱ्या खर्चावर काय भाष्य करते, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ज्या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर औषधांची आयात करतात, त्यांच्या नफ्यावर (Margins) या नियमांचा अल्पकालीन परिणाम दिसून येऊ शकतो. सप्लाय चेन मॅनेजमेंटमध्ये कंपन्या किती प्रभावीपणे जुळवून घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.