भारत सरकारने 'Prevention of Cruelty to Animals' नियमांमध्ये प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे फार्मा क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू आहे. ड्रग्ज ट्रायलच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे गुंतवणूकदार या घडामोडीवर लक्ष ठेवून आहेत, कारण जागतिक स्तरावर आता प्राण्यांऐवजी आधुनिक चाचणी पद्धतींचा वापर वाढतोय.
भारत सरकारच्या मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने 'Prevention of Cruelty to Animals' नियमांचा मसुदा जाहीर केला आहे. यावर ५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. १९९८ च्या नियमांना बदलण्यासाठी आणलेल्या या मसुद्यातील 'नियम ११' अंतर्गत, संस्थात्मक प्राणी नैतिकता समित्यांना (IAECs) कुत्री आणि प्राइमेट्ससारख्या प्राण्यांवर 'सौम्य' आणि 'मध्यम' स्वरूपाच्या प्रयोगांना परवानगी देण्याचे अधिकार दिले जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी आता केंद्रीय 'Committee for Control and Supervision of Experiments on Animals' (CCSEA) ची परवानगी अनिवार्य राहणार नाही.
वादाचे केंद्र
प्राणी कल्याण संघटना आणि तज्ज्ञांच्या मते, केंद्रीय देखरेख काढून टाकल्यामुळे हिताचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होऊ शकतो आणि स्वतंत्र छाननीवर परिणाम होऊ शकतो. भारतीय फार्मा आणि बायोटेक क्षेत्रासाठी हा बदल अशा वेळी येत आहे, जेव्हा जागतिक नियम वेगाने बदलत आहेत.
जागतिक स्तरावर बदलता ट्रेंड
USFDA आणि EMA सारख्या जागतिक संस्था आता 'New Approach Methodologies' (NAMs) चा अवलंब करत आहेत. यामध्ये AI आधारित टूल्स आणि इन-व्हिट्रो मॉडेल्सचा समावेश होतो, जे प्राण्यांवरील पारंपारिक चाचण्यांना पर्याय म्हणून पाहिले जात आहेत. प्राण्यांवर सुरक्षित वाटणारी औषधे अनेकदा मानवी चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरतात, ज्यामुळे कंपन्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जातो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
सध्या तरी याचा शेअर बाजारावर कोणताही थेट परिणाम नाही, मात्र फार्मा आणि कॉन्ट्रॅक्ट रिसर्च ऑर्गनायझेशन (CRO) क्षेत्रातील गुंतवणूकदार यावर लक्ष ठेवून आहेत. ज्या कंपन्या जुन्या प्राणी-आधारित चाचण्यांवर अवलंबून आहेत, त्यांना भविष्यात ऑपरेशनल आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, जर कंपन्यांनी जागतिक दर्जाच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला नाही, तर दीर्घकाळात त्यांची कार्यक्षमता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.