आरोग्य मंत्रालयाने निकोटीन पाऊचेसच्या अनधिकृत विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. हे उत्पादन आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करत, सरकारने राज्यस्तरावर कारवाई आणि जप्तीचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारी कारवाई आणि आदेश
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १९ सप्टेंबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. यानुसार, निकोटीन पाऊचेसची विक्री रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना तातडीने कठोर पावले उचलण्यास सांगण्यात आले आहे. यामध्ये दुकानांवर धाडी टाकणे, माल जप्त करणे आणि अनधिकृत विक्री करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे यांचा समावेश आहे. हे उत्पादन भारतात अधिकृतपणे मंजूर नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांचा इशारा
निकोटीन पाऊचेस हे धूम्रपान सोडण्यासाठी प्रभावी साधन असल्याचा दावा कंपन्या करत आहेत, मात्र 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड'ने (DTAB) हा दावा फेटाळून लावला आहे. हे पदार्थ व्यसनाधीन असून आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सरकारने नवीन निकोटीन-आधारित फॉर्म्युलेशनला मंजुरी देण्यास पूर्णपणे बंदी घातली आहे, ज्याचा परिणाम ई-सिगारेटवरील निर्बंधांसारखाच असणार आहे.
नामांकित ब्रँड्स रडारवर
या कारवाईत Philip Morris International चा Zyn आणि Swedish Smokeless Solutions चा White Fox यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सवर सरकारची नजर आहे. तरुणाईला लक्ष्य करून केल्या जाणाऱ्या मार्केटिंगमुळे ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (Adani Group संचलित) ड्युटी-फ्री दुकानांमध्येही अशी उत्पादने आढळल्याने प्रशासनाने तेथील विक्रीवरही आक्षेप नोंदवला आहे. ड्युटी-फ्री क्षेत्रे ही देशांतर्गत नियमांपासून मुक्त नाहीत, हे कोर्टानेही स्पष्ट केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा संकेत आहे की, भारत सरकार तंबाखू-संबंधित पर्यायी उत्पादनांच्या बाबतीत अत्यंत कठोर धोरण अवलंबत आहे. ज्या कंपन्या भारतात आपला व्यवसाय विस्तारण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना आता मोठ्या नियामक अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे.