NPPA ने ११०० कॅन्सर औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर **३०%** ची मर्यादा घातली आहे. या निर्णयामुळे रुग्णांचा औषध खर्च **२०% ते ७०%** पर्यंत कमी होऊ शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे.
भारत सरकारने कर्करोगाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने ११० नॉन-शेड्यूल्ड कॅन्सर औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर ३०% ची मर्यादा निश्चित केली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा दिलासा मिळणार असून, सरकारला वार्षिक ₹२,५०० कोटींची बचत रुग्णांसाठी अपेक्षित आहे.
रिटेल मार्जिनवर सरकारी वचक
सध्या भारतीय बाजारपेठेत या औषधांच्या किमतीत मोठी तफावत दिसून येते. वितरक, रिटेलर्स आणि हॉस्पिटलकडून आकारले जाणारे सरासरी मार्कअप १७०% आहे, तर काही प्रकरणांमध्ये हे प्रमाण ७००% पर्यंत पोहोचते. DPCO २०१३ च्या पॅराग्राफ १९ अंतर्गत घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे औषधांच्या किमती २०% ते ७०% पर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?
या नियमावलीमुळे फार्मास्युटिकल डिस्ट्रीब्युटर्स आणि हॉस्पिटल-संबंधित फार्मसीच्या नफ्यावर दबाव येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, कंपन्या आपला तोटा भरून काढण्यासाठी मूळ फॅक्टरी किमतीत (Ex-factory price) वाढ करण्याची खेळी करू शकतात का, यावरही बाजाराचे लक्ष असेल.
पुढील अपडेट्सवर लक्ष
सध्या DGHS च्या समितीकडून कोणत्या ११० औषधांवर हा नियम लागू होणार, याची अंतिम यादी तयार केली जात आहे. १४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ही यादी जाहीर झाल्यानंतरच, फार्मा कंपन्यांच्या पोर्टफोलिओवर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम स्पष्ट होईल.