भारतातील बड्या हॉस्पिटल चेन आता सरकारी रिइम्बर्समेंट स्कीममध्ये 'सायंटिफिक प्राइसिंग'ची मागणी करत आहेत. वाढत्या महागाईच्या काळात जुन्या दरांमुळे हॉस्पिटलच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
भारतातील प्रमुख खासगी हॉस्पिटल ऑपरेटर आता सरकारी आरोग्य योजनांच्या दर निश्चितीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. Fortis Healthcare आणि Apollo Hospitals सारख्या मोठ्या चेनच्या प्रमुखांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम' (CGHS) सारख्या योजनांचे दर हे महागाई आणि वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत.\n\n### मुख्य समस्या काय आहे?\n\nहॉस्पिटलचे म्हणणे आहे की, आधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, तज्ज्ञ डॉक्टरांचे वेतन आणि हाय-एंड इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. मात्र, सरकारी स्कीमचे दर स्थिर असल्याने प्रत्येक शस्त्रक्रियेमागे मिळणारा नफा (Profit Margin) कमी होत आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारी निविदा प्रक्रियेतील 'L1 मॉडेल' (सर्वात कमी बोली लावणाऱ्याला कंत्राट मिळणे) हे देखील गुणवत्तेसाठी अडथळा ठरत असल्याचे हॉस्पिटल प्रशासनाचे मत आहे.\n\n### इन्शुरन्स कव्हरेजची मोठी दरी\n\nआणखी एक मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्सच्या मर्यादा. सध्या अनेक पॉलिसींचे कव्हरेज हे ₹5 लाख पर्यंतच मर्यादित आहे. मात्र, कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च ₹25 लाखांच्या पुढे जातो. जेव्हा इन्शुरन्स कव्हरेज उपचारांच्या खर्चापेक्षा कमी पडते, तेव्हा हॉस्पिटलच्या महसुलावर आणि पेशंटच्या संख्येवर थेट परिणाम होतो.\n\n### गुंतवणुकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nगुंतवणूकदारांनी हॉस्पिटल कंपन्यांच्या 'केस मिक्स' (Case Mix) कडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरकारी स्कीम आणि इन्शुरन्सवर अवलंबून असलेल्या पेशंटची संख्या जास्त असल्यास कंपनीच्या नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. भविष्यात जर सरकारने रिइम्बर्समेंट स्ट्रक्चरमध्ये काही बदल केले, तरच हॉस्पिटल चेनची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होऊ शकते.